* मंत्रालय मुंबई येथे पार पडली बैठक : आठ दिवसात विमा कंपनी देणार पैसे
बुलडाणा : (एशिया मंच वृत्त)
गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून खरीप हंगामात अतिपावसामुळे पीक उद्ध्वस्त झाले. पिक विम्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आधार देणे आवश्यक असताना विमा कंपनी नकारघंटा वाजवत होती. मात्र भूमिपुत्र, शिवसेना खासदार प्रतापराव जाधव यांनी सातत्याने या बाबीचा शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू ठेवला. सदर कंपनीला वठणीवर आणले. अखेर यात मार्ग निघाला असून गतवर्षीचा थकीत असलेला ६४ कोटी रुपयांचा पिक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणार असल्याचे पिक विमा कंपनीने मान्य केले आहे. आठ दिवसातच ही विमा रक्कम देणार असल्याचे कंपनीने कृषी मंत्र्यांसमोर सांगितले.
बुलडाणा जिल्ह्यातील पीक विम्याचा काम रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनीकडे आहे. मायबाप शेतकरी आणि शासनाकडून घेतलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या हप्त्यापोटी अडचणीत शेतकऱ्यांना मदत करण्याऐवजी सदर कंपनी सातत्याने नकारघंटा वाजवत होती. बुलडाणा जिल्ह्यात घाटावर व घाटाखाली मिळून तब्बल ६४ कोटी रुपये एवढी रक्कम विमा कंपनीला शेतकऱ्यांना देणे बाकी आहे.
खरीप हंगाम २०२०-२१ च्या ७० हजार २९५ शेतकऱ्यांचा पिक विमा शासनाच्या पंचनाम्यात अंतिम मंजूर झाला होता. यातील केवळ १८ हजार ८९८ शेतकऱ्यांना सदर विमा कंपनीने पीक विम्याची रक्कम दिली तर तब्बल ५१ हजार ३९७ शेतकऱ्यांना वंचीत ठेवले. खासदार प्रतापराव जाधव यांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसह कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडे याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला. यासंबंधी मंत्रालयात बैठका देखील पार पडल्या. अखेर ५ ऑक्टोंबर रोजी मुंबईत कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. यावेळी केंद्रीय ग्राम विकास समितीचे अध्यक्ष खासदार प्रतापराव जाधव, पंचायत राज समितीचे अध्यक्ष आमदार डॉक्टर संजय रायमुलकर, आमदार डॉक्टर संजय कुटे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख शांताराम दाणे, कृषी सचिव एकनाथ डवले, सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता धनश्रीराम शिंपणे, सरपंच रामेश्वर थारकर यांच्यासह पीक विमा कंपनीचे अधिकारी व शासनाचे कृषी व महसूल सह संबंधित खात्याचे उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते.
खासदार प्रतापराव जाधव यांनी याप्रसंगी वास्तव सगळ्यांसमोर लक्षात आणून देत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. जिल्ह्यातील पन्नास हजारापेक्षा अधिक शेतकर्यांचे हक्काचे पैसे कंपनी देण्यास टाळाटाळ का करते? असा सवाल उपस्थित केला. त्यानंतर झालेल्या चर्चेअंती आठ दिवसात ६४ कोटी रुपयांची रक्कम द्यायला रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनी तयार झाली आहे.
