अस्वच्छ व्यवसाय शिष्यवृत्ती योजनेच्या नावात बदल करा - काँग्रेसच्या प्रदेश सचिव जयश्रीताई शेळके यांची अनुसूचित जाती कल्याण समितीकडे मागणी

अस्वच्छ व्यवसाय शिष्यवृत्ती योजनेच्या नावात बदल करा - काँग्रेसच्या प्रदेश सचिव जयश्रीताई शेळके यांची अनुसूचित जाती कल्याण समितीकडे मागणी
 बुलडाणा : (एशिया मंच वृत्त)
     अस्वच्छ व्यवसायात काम करणा-या पालकांच्या मुलांना मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती या शिष्यवृत्ती योजनेचे नाव हे सर्व समाज बांधवांचा स्वाभिमान दुखावणारे आहे. तसेच या स्वच्छतेच्या कामाची प्रतिष्ठा घालवणारे आहे. त्यामुळे या योजनेचे नाव बदलण्यात यावे. तसेच सन २०१९ पासूनची प्रलंबित शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना वितरित करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसच्या प्रदेश सचिव ॲड. जयश्रीताई शेळके यांनी महाराष्ट्र विधीमंडळ अनुसूचित जाती कल्याण समितीच्या अध्यक्ष आ. प्रणितीताई शिंदे यांच्याकडे ५ ऑक्टोबर रोजी केली. 
       सफाई कामगार, कातडी सोलणे, कातडी कमावणे या व्यवसायात गुंतलेल्या व्यक्तींच्या पाल्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करुन देता यावी, त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणता यावे यासाठी पहिली ते दहावीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी शासनाच्यावतीने ही शिष्यवृत्तीची योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. मुळात सफाई कामगार, चर्मकार, मेहतर समाज बांधव हे अस्वच्छता पसरवत नसुन ते स्वच्छता करण्याचे काम करतात. त्यामुळे सदर योजनेला अस्वच्छ व्यवसाय हे नाव देणे म्हणजे त्यांच्या स्वच्छतेच्या कामाला दुर्लक्षित करुन त्यांचा अवमान करणे होय.
       या व्यवसायात काम करणाऱ्या पालकांच्या दोन पाल्यांना केंद्रस्तरावरून ५० टक्के (रु.९२५) व राज्यस्तरावरुन ५० टक्के (रु.९२५) प्रमाणे १० महिन्यांसाठी एकूण १ हजार ८५० रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. परंतु बऱ्याच वेळा केंद्राचा ५० टक्के निधी मिळत नाही. स्वच्छता व्यवसायात काम करणारे, या व्यवसायाशी परंपरेने संबधीत, सफाई कामगार, कातडी सोलणे, कातडी कमावणे हा व्यवसाय करणारे तसेच चर्मकार, मेहतर व मातंग समाज बांधव या योजनेसाठी पात्र आहेत.

पाच हजार विद्यार्थी लाभापासून वंचित
     बुलडाणा जिल्ह्यात २०१८-१९ मध्ये सदर योजनेसाठी राज्याचे १ कोटी रुपये तर केंद्र शासनाचे केवळ २७.४४ लक्ष रुपये प्राप्त झाले. त्यामुळे एकुण ५ हजार ९७१ विद्यार्थ्यांपैकी ३ हजार ४५९ विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्ती वाटप करण्यात आली. २०१९ पासून बुलडाणा जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. जवळपास पाच हजार विद्यार्थी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत.