* केळवदचे भूमिपुत्र प्रताप पाटील यांना मंत्री अदिती तटकरे यांच्याहस्ते पुरस्कार प्रदान
बुलढाणा : (एशिया मंच न्यूज )
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल नाशिक जिल्ह्याचा राज्यस्तरावर गौरव करण्यात आला. मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण मुख्य सभागृहात आयोजित ९ व्या राष्ट्रीय पोषण माहच्या राज्यस्तरीय शुभारंभ सोहळ्यात महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्या हस्ते व विभागाचे सचिव अनुप कुमार यादव, आयुक्त डॉक्टर माधवी शरद देशमुख यांच्या उपस्थितीत केळवदचे भूमिपूत्र तथा जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास नाशिक ) प्रताप पाटील यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यावेळी विस्तार अधिकारी विजय पचलोरे जिल्हा समन्वयक अश्विनी केदार हे मंचावर उपस्थित होते. प्रताप पाटील यांच्या या यशस्वी कामगिरीने बुलढाणा जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना ही गर्भवती महिला यांना पहिल्या अपत्यासाठी पाच हजार रुपये व दुसऱ्या वेळेस मुलगी झाल्यास सहा हजार रुपये आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देतानाच माता व बालकांच्या आरोग्य व पोषणाला प्रोत्साहन देणारी महत्त्वपूर्ण योजना आहे. नाशिक जिल्ह्यात या योजनेचा लाभ पात्र महिलांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास विभागामार्फत अंगणवाडी स्तरापर्यंत सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले. या यशाबद्दल मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी महिला व बाल विकास विभागाचे कौतूक केले. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेच्या अंमलबजावणीत नाशिक जिल्ह्याला मिळालेला राज्यस्तरीय सन्मान हा जिल्हा प्रशासन, महिला व बाल विकास विभाग आणि अंगणवाडी स्तरावरील संपूर्ण यंत्रणेच्या समन्वित कार्याची पावती ठरला आहे.
* योजना प्रत्यक्ष लाभार्थीपर्यंत पोहोचविण्याची प्रताप पाटील यांची उल्लेखनीय कामगिरी
जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रताप पाटील यांनी सांगितले की, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेसाठी सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले होते. यामध्ये बालविकास प्रकल्प अधिकारी, विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी), अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्यात प्रभावी समन्वय साधला असून हे यश केवळ जिल्हा कक्षाचे नसून ५७०५ अंगणवाड्यांचे हे यश आहे. योजना प्रत्यक्ष लाभार्थीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तालुकानिहाय आणि बीटनिहाय व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून नियमित आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक स्तरावर प्रगती, प्रलंबित प्रकरणे आणि आवश्यक कार्यवाही यांचा सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला.
