* संतोष पाटील भुतेकर यांची उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी
बुलढाणा : जिल्हा प्रतिनिधी (एशिया मंच न्यूज )
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत म्हणजेच आताची (विकसित भारत जि राम जि ) 1 जुलै पासून सर्व राज्यात VB. G RAM G. योजनेच्या सर्व कामावर चेहरा प्रामाणिकरण ( फेस ऑथेंटीकेशन )प्रणाली अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
IAS अधिकाऱ्यांसह सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू करा फेस ऑथेंटीकेशन ची सक्ती
संतोष पाटील भुतेकर यांची उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी
जिल्ला प्रतिनिधी. दगडू यादव
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत म्हणजेच आताची (विकसित भारत जि राम जि )1जुलै पासून सर्व राज्यात vB. G RAM G. योजनेच्या सर्व कामावर चेहरा प्रामाणिकरण ( फेस ऑथेंटीकेशन ) प्रणाली अनिवार्य करण्यात येणार आहे. हे नियम फक्त रोजगार सेवकालाच का? दुसरीकडे याच प्रक्रियेत ज्यांचे 50 हजार ते 90 हजार पगार घेणारे अधिकारी, कर्मचारी यांना सूट आहे. या प्रकरणी रोजगार सेवक यांना न्याय मिळावा, यासाठी संतोष पाटील भुतेकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एका पत्रकाद्वारे मागणी केली आहे.
दिलेल्या पत्रकात नमूद आहे की, सदर बाब प्रशासनाच्या मते योग्य असली तरी सदर निर्णयामुळे मजुराची हजेरी घेताना नेटवर्क, प्रॉब्लेम ॲप चालत नाही, नेटवर्कला रेंज नाही, अशी अनेक प्रॉब्लेम येतात. यामुळे जर मजुरांची हजेरी लागली नाही तर मजुरांचा तान रोजगार सेवकावर असतो, सदर योजनेत एका मजुराला दिवसाची 312 रु.मजुरी ( आताच्या विकसित भारत जी रामजी योजनेनुसार 317 रु. ) मजुरी आणि त्यासाठी रोजगार सेवकाला उन्हातान्हात दोन वेळची हजेरी घेणे बंधनकारक परंतु याच प्रक्रियेत ज्यांचे 50 हजार ते 90 हजार पगार असलेले शासकीय अधिकारी, कर्मचारी हे मुख्यालय हजर न राहता पगार घेतात त्यांना चेहराप्रमाणे करण ( फेस ऑथेंटीकेशन ) यामध्ये सूट मात्र ग्रामीण भागातील मजूर हे दिवसभर उन्हातान्हात काम करून फक्त 317 रुपये मजुरीसाठी चेहरा प्रमाणिकरण करणे हा कुठला न्याय झाला, असेही दिलेल्या पत्रात नमूद आहे.
सर्व शासकीय विभागातील आयएएस अधिकारी कर्मचारी यांना चेहरा प्रमाणीकरण ( फेस ऑथेंटीकेशन ) लागू करा, अशी मागणी युवासेना उपजिल्हा अध्यक्ष संतोष भुतेकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेकडे एका पत्राद्वारे केलेली आहे. या पत्रावर रामप्रसाद शिंदे, मनोहर बोंद्रे यांच्या स्वाक्षरी आहेत.
