प्रशासनाच्या सोयीपेक्षा जनतेची सोय महत्त्वाची ; मोताळा -बुलढाणा कार्यक्षेत्रातच ठेवा ! — ॲड. जयश्रीताई शेळके

प्रशासनाच्या सोयीपेक्षा जनतेची सोय महत्त्वाची ; मोताळा -बुलढाणा कार्यक्षेत्रातच ठेवा ! — ॲड. जयश्रीताई शेळके
बुलढाणा : (एशिया मंच न्यूज )
          प्रस्तावित खामगाव अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातून मोताळा तालुका वगळून तो बुलढाणा कार्यक्षेत्रातच कायम ठेवण्याची मागणी आज 7 जुलै रोजी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) च्या प्रवक्त्या ॲड. जयश्रीताई शेळके यांनी  विभागीय आयुक्त, अमरावती यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन केली. यावेळी त्यांनी  मुख्यमंत्री यांच्या नावे सविस्तर निवेदन सादर केले.

           बुलढाणा जिल्ह्यात प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाच्या उद्देशाने खामगाव येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून, त्यामध्ये मोताळा तालुक्याचा समावेश करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रसार  माध्यमांतून समोर आली आहे. मात्र, मोताळा तालुक्याच्या दृष्टीने हा प्रस्ताव व्यवहार्य नसून नागरिकांच्या हिताच्या विरोधात आहे.
          मोताळा तालुक्याचे जिल्हा मुख्यालय बुलढाणा शहराशी भौगोलिक, प्रशासकीय आणि दळणवळणाच्या दृष्टीने अधिक जवळचे नाते आहे. मोताळा ते बुलढाणा हे अंतर अवघे २२ किलोमीटर असून, मोताळा ते खामगाव हे सुमारे ४९ किलोमीटर आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामांसाठी बुलढाणा हेच नागरिकांसाठी अधिक सोयीचे केंद्र आहे. मोताळा तालुक्यातील बहुतांश नागरिकांची प्रशासकीय, शैक्षणिक, वैद्यकीय तसेच अन्य शासकीय कामांसाठी बुलढाणा शहरातच नियमित ये-जा असते.

         मोताळा तालुक्याचा खामगाव कार्यक्षेत्रात समावेश झाल्यास नागरिकांना अतिरिक्त अंतराचा प्रवास करावा लागेल, वेळ व आर्थिक खर्च वाढेल तसेच प्रशासकीय कामकाजासाठी अनावश्यक अडचणी निर्माण होतील. त्यामुळे प्रशासन लोकाभिमुख करण्याच्या उद्देशालाच बाधा येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मोताळा तालुक्याचा प्रस्तावित खामगाव अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात समावेश न करता तो बुलढाणा कार्यक्षेत्रातच कायम ठेवण्यात यावा. स्थानिक नागरिकांच्या भावना, भौगोलिक परिस्थिती आणि जनसुविधेचा विचार करून शासनाने योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
         यावेळी या विषयावर सकारात्मक चर्चा झाली असून,  विभागीय आयुक्तांनी शासनाकडे यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल पाठविण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याची माहिती ॲड. जयश्रीताई शेळके यांनी दिली.