* केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी अर्थसंकल्पाचे केले स्वागत
बुलढाणा : (एशिया मंच न्यूज )
विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी जलसंजीवनी ठरणाऱ्या वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने 94968 कोटी रुपयांची तरतुद अर्थसंकल्प केली आहे . या प्रकल्पामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांची शेती सिंचनाखाली येणार आहे. राज्य सरकारने या नदीजोड प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या आर्थिक तरतुदीचे स्वागत केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी केले आहे .
भारत सरकारच्या जलसंधारण नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय यांच्या राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाला जलसंपदा विभागाने वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला हिरवी झेंडी दिली. महाराष्ट्र शासनाच्या राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती कार्यालयाकडून आवश्यक त्या परवानगी देत सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. जवळपास 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर वर हा भव्य नदी जोड प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. देशातील जवळपास 146 जलाशय हे महत्वाची आहेत. त्यांच्यात अनेक वेळा पाणी पातळी खालावते देशातील शेतकऱ्यांना पाणीटंचाई या समस्येपासून दूर ठेवायचे असल्यास रिवर लिंकिंग योजना अंमलात आणण्यात येणार आहे. त्या अनुषगाने देशात नदी जोड प्रकल्प सर्वेक्षण सुरू आहे. यामध्ये राज्यातील वैनगंगा - नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील भंडारा, नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ होणार असुन हा प्रकल्प शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी देणारा ठरणार आहे.
विदर्भाला सुजलाम सुफलाम करणाऱ्या वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला केंद्र सरकारने मान्यता प्रदान केली असुन या प्रकल्पाचे सर्वेक्षणाचे काम झाले आहे. वैनगंगा- नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे बुलडाणा वाशिम-यवतमाळ- अमरावती नागपूर वर्धा आणि भंडारा जिल्हयातील बहुतांश भाग पाण्याखाली येणार आहे .
या प्रकल्पामुळे नद्यांना येणाऱ्या पुरांच्या पाण्याचे नियोजन होवून त्याचा फायदा शेतकरी उद्योगधंद्याला होणार आहे. केंद्र सरकारने या नदीजोड प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. 60 टक्के निधी केंद्र सरकारचा तर 40 टक्के निधी हा राज्य सरकारचा या प्रकल्पामध्ये वापरल्या जाणार आहे. राज्य सरकारने या नदीजोड प्रकल्पासाठी 94968 कोटी रुपयांच्या निधीला अर्थसंकल्पात मंजुरात दिली आहे. यासंदर्भाची घोषणा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली . या निर्णयाचे स्वागत केंद्रीय आयुष आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी केला आहे . मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, सुनेत्रा पवार यांचेही आभार ही मानले आहे .
