* ज्वारी खरेदीला मिळली 30 सष्टेबर पर्यंत मुदतवाढ
बुलढाणा : (एशिया मंच न्यूज )
ज्वारी खरेदीला राज्य सरकारने 30 सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे . केंद्रीयमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी 16 सप्टेंबरला राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची मुंबई येथे भेट घेऊन बंद पडलेली ज्वारी खरेदी सुरू करावी व ज्वारी खरेदीला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांची आहे, ही शेतकऱ्यांची व्यथा त्यांनी नामदार छगन भुजबळसमोर मांडल्यानंतर 18 सप्टेंबर रोजी अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्यावतीने परिपत्रक काढून ज्वारी खरेदीला मुदत वाढ देण्यात आली आहे
यावर्षी राज्यात ज्वारी लागवडमध्ये वाढ झाल्यामुळे उत्पादनातही वाढ झाली आहे. खुल्या बाजारामध्ये ज्वारीचे दर कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. पश्चिम विदर्भातील बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये ज्वारीची लागवड मोठ्या प्रमाणावर झालेली आहे. जिल्ह्यातील शेगाव ,खामगाव ,संग्रामपूर ,जळगाव जामोद, व इतरही भागात शेतकऱ्यांनी हमीभाव ज्वारी खरेदी करिता नोंदणी केली आहे . परंतु दरम्यानच्या काळात शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्र बंद पडल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला होता . बुलढाणा जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी केंद्रीय आयुष , आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री तथा बुलढाणा जिल्ह्याचे खासदार प्रतापराव जाधव यांच्याकडे ज्वारी खरेदी केंद्र सुरू करावे व मुदत वाढ द्यावी अशी मागणी केली होती . त्यानुसार 16 सप्टेंबर रोजी मंत्री महोदय मुंबई जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेऊन ज्वारी खरेदी संदर्भातील शेतकऱ्यांच्या व्यथा त्यांच्यासमोर मांडल्या .
सरकारचा हमीभाव जास्त आहे .पण खरेदी केंद्र बंद पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना ही ज्वारी खुल्या बाजारात कमी दराने विकावी लागत आहे . त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे शेतकऱ्यांची आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी बंद पडलेले खरेदी केंद्र पुन्हा सुरू करून ज्वारी खरेदीला मुदतवाढ द्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी शेतकऱ्यांच्या मागणीला सकारात्मकता दर्शवीत मुदतवाढ देण्याचे आश्वासन मंत्री महोदयांना दिले होते .त्यानुसार 18 सप्टेंबर रोजी अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्यावतीने ज्वारी खरेदीला मुदतवाढ देण्यात आल्याचे परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे . त्यामुळे आता ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या कडे असलेली ज्वारी ही हमीभावाने शासनाला देण्याचा मार्ग खुला झाला आहे .
