बुलढाणा : (एशिया मंच न्यूज )
मागील दोन दिवसापूर्वी माळेगाव येथील आदिवासी समाजाच्या राहते घर, त्यांनी काढलेल्या शेतजमीनीच्या वादात वनअधिकारी व पोलिस यांनी संयुक्त कारवाई करीत त्यांना ते राहते घर खाली करुन द्या, असे सांगून त्यावर आदिवासी बांधव यांना धक्काच बसला. कारण त्यांनी यापूर्वी वनविभागाच्या कारवाईला विरोध करीत चक्क माळेगाव येथील आदिवासी बांधव यांनी आपला संपूर्ण संसार घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून ठिय्या आंदोलन केले होते.
जिल्हाधिकारी यांनी त्या आंदोलनकर्ते यांना तुम्ही राहत असलेल्या जागेचे पुरावे द्या, असे सांगितले असता माळेगाव येथील आदिवासी समाज बांधव यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे त्यांचे पुरावे सादर केले. त्यावर चर्चा झाली. जिल्हाधिकारी यांच्या एका पत्राने त्या आदिवासी बांधवांना त्यांच्या राहत्या घराचे छत मिळणार होते, परंतु ते पत्र त्यांना मिळालेच नाही, यामागे राजकीय हाथ असल्यााचे आरोप 25 जुलै रोजी पत्रकार परिषदत घेत आदिवासी समाज बांधव यांनी केले.
पुढे पत्रकार परिषदेत आदिवासी समाज बांधवांचे पदाधिकारी यांनी सांगितले की, माळेगाव येथील आदिवासी समाजाच्या वतीने काढण्यात आलेल्या मोर्चात व उपोषण केले होते. त्या दरम्यान जिल्हाधिकारी यांनी तोंडी आश्वासन दिले होते की, ते राहतात त्यांच्या जागेवर ताबा घेणार नाही. परंतू जिल्हाधिकारी यांनी ते आश्वासन पाळले नाही. वन विभाग आणि पोलिसांनी त्या दिवशी दमदाटी करत अतिक्रमण काढण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांकडून लाठीचार्ज झाल्यामुळे प्रतिकार करतांना काही घटना घडली असेल परंतू पोलिसांवर हल्ला झालेला नाही. आदिवासी समाजाचे अनेक महिला व पुरुष यांना पोलिसांनी मारहाण करतांना त्या जखमी झाल्या असून त्या जखमी महिला आजही जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार घेत आहे.
आमदार संजय गायकवाड यांनी संबधीत अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून कारवाई थांबविण्याचे सांगितले. परंतू तरीही प्रशासनाने कारवाई केली. हे येथे एक उल्लेखनिय बाब समोर आली असल्याने आदवासी समाज बांधव यांनी नाराजी व्यक्त केली.
एकलव्य भिल समाज संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अ‍ॅड. सुर्यकांत पवार यांनी सांगितले की, जर प्रशासनाकडून अशीच कारवाई सुरू राहली तर याप्रकरणी न्यायालयात दाद मागणार आहे. येणाऱ्यया काळात या प्रकरणाचे राज्यभर पडसाद उमटतील. राज्यभरातील आदिवासी समाज हा रस्त्यावर येईल. तसेच मोताळा ते बुलढाणा असा मोर्चा येणाऱ्या कालावधी मध्ये काढला जाणार आहे. आदिवासी हा या देशाचा मुळ मालक आहे. आज त्याच्या जमिनी काबीज करण्याचे षडयंत्र सरकार करीत आहे. हे सरकार आदिवासी विरोधी आहे का? अशी शंका येते, असेही त्यांनी सांगितले. माळेगावच्या प्रकरणात सत्ताधारी व विरोधक मूग गिळून गप्प आहेत. जर अतिक्रमण काढण्यासाठी जेवढी प्रशासन तात्परता दाखवत आहे. त्यापेक्षा जे बोगस आदिवासी जात प्रमाणपत्र काढून नोकरीला लागलेत त्यांच्या नोकऱ्या काढून आदिवासींना न्याय द्या, असे मत नंदिनी टापरे यांनी मांडले. या पत्रकार परिषदेला एकलव्य भिल समाज संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अ‍ॅड. सुर्यकांत पवार, आशिष खरात, विनोद डाबेराव, कैलास माळी, जय मोरे यांच्यासह आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
