मनसे नेते अमोल रिंढे
* बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व शाळांना पत्र पाठवून मनसे देणार कडक इशारा.!
बुलढाणा : (एशिया मंच न्युज)
केंद्र सरकारच्या शिक्षण धोरणाचा अवलंब करून शाळांमध्ये हिंदी शिकवण्याची सक्ती खपून घेतली जाणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला आहे. राज ठाकरे यांच्या आदेशानंतर बुलढाणा जिल्ह्यातही मनसे आक्रमक झाली असून जिल्ह्यातील सर्व शाळांना पत्र पाठवून हिंदी सक्तीचा विरोध करणार असल्याचा इशारा मनसे नेते अमोल रिंढे पाटील यांनी दिला आहे.
एप्रिल महिन्यापासून महाराष्ट्रात शिक्षण विभागाचा नुसता गोंधळ सुरु आहे. आधी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम असलेल्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषा शिकवायच्या आणि त्यात मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी सक्तीची करायची असा निर्णय आला. ज्याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने कडाडून विरोध केला, पुढे त्यावर जनमत तयार झालं. पुढे जनमताचा रेटा बघून सरकारने हळूच पळवाट काढली आणि सांगितलं की हिंदीची सक्ती नसेल पण कोणाला हिंदी शिकायची असेल तर तो अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिला जाईल. हिंदी भाषेच्या सक्तीचा प्रश्नच येत नाही. कारण हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. ती उत्तरेतल्या काही प्रांतांमध्ये बोलली जाणारी भाषा आहे, म्हणजे एका अर्थाने ती असलीच तर राज्यभाषा आहे. त्यात ती ज्या राज्यांमध्ये बोलली जाते तिथे पण अनेक स्थानिक भाषा आहेत, ज्या हिंदीच्या वरवंट्याखाली येऊ लागल्यात आणि अशी भीती आहे की, तिथल्या स्थानिक बोलीभाषा काळाच्या ओघात नष्ट होतील. अर्थात आपली स्थानिक बोलीभाषा मरु द्यायची का नाही हा निर्णय त्यांनी घ्यायचा आहे, आपल्या काय देणंघेणं त्याच्याशी. पण महाराष्ट्रात जेव्हा अशी सक्ती आली तेंव्हा मात्र आम्ही आवाज उठवला आणि यापुढे पण उठवत राहूच. पुढे सरकारने सांगितलं की इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा शिकवल्या जातील. बरं याचा लेखी आदेश अजून आला आहे का ? तसा तो कुठे आला असेल तरी आम्हाला तो दिसला नाही. कागदी घोडे नाचवण्यात हुशार असलेलं सरकार हा कागद पण नाचवून दाखवेल. मग आमचा प्रश्न आहे मग तिसरी भाषाच मुलांना शिकायची नाहीये तर मग पुस्तक छपाई का सुरु आहे? माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांच्या निदर्शनास आलं आहे की पुस्तक छपाई सुरु आहे. याचा अर्थ सरकार छुप्या मार्गाने भाषा लादण्याचे उद्योग करणार असं दिसतंय. याला तुम्ही शाळांनी सहकार्य करू नका. मुलांवर भाषा लादण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, जो हाणून पाडला पाहिजे. यांत एकतर मुलांचं नुकसान आहेच पण मराठी भाषेचं सर्वात जास्त नुकसान आहे.
सरकार काय, वरून जे सांगतील त्याच्या मागे घरंगळत जायला तयार आहे, पण तुम्ही बळी पडू नका. तुम्हाला सरकारकडून जबरदस्ती झाली तर आम्ही आहोत. मुळात त्यांना उत्तम सुशिक्षित नागरिक होऊन देशाचं तसंच महाराष्ट्राचं नाव मोठं करण्यासाठी राज्य भाषा आणि एक जागतिक भाषा शिकली म्हणजे झालं, अजून भाषांची आत्ता खरतर काय गरज ? पण हे चाललेलं राजकारण आपण समजून घेतले पाहिजे! उत्तरेतल्या लोकांना सुसंकृत महाराष्ट्र काबीज करायचा आहे आणि त्यासाठीचा सोपा मार्ग म्हणजे थेट किंवा आडवळणाने त्यांची भाषा माथी मारायची. त्या राजकारणाला तुम्ही बळी पडू नका, असे आवाहन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केले आहे. त्यांच्या आवाहनानंतर जिल्ह्यातील सर्व शाळांना पत्र पाठवून हिंदी सक्तीचा विरोध करणार असल्याचे मनसे नेते अमोल रिंढे पाटील यांनी म्हटले आहे.
