माळेगाव, मोहेगाव येथील आदिवासी बांधवांचे पुनर्वसन करा : ॲड.जयश्रीताई शेळके

माळेगाव, मोहेगाव येथील आदिवासी बांधवांचे पुनर्वसन करा : ॲड.जयश्रीताई शेळके
बुलढाणा : (एशिया मंच न्युज)
        मोताळा तालुक्यातील माळेगाव व मोहेगाव येथील अनेक शेतकरी व आदिवासी कुटुंबांनी सन १९९८ पासून या परिसरात आपले घर उभे करून वास्तव्य सुरू केले आहे. या कुटुंबांचे जीवन वनाशेजारील या भूभागाशी जोडले गेले असून, उपजीविका, शेती, गुरेपालन व मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी ही जमीनच एकमेव आधार ठरलेली आहे. परंतु वन विभागाच्या वतीने या सर्व शेतकरी व आदिवासी बांधवांच्या घरावर बुलडोजर चालवून त्यांना बेघर करण्यात आले आहे. या सर्वांचे नव्याने पुनर्वसन करण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) प्रवक्ता ॲड.जयश्रीताई शेळके यांनी केली आहे.

        यातील बहुसंख्य नागरिक आदिवासी समाजातील असून ते शिक्षण, आरोग्य व रोजगाराच्या संधींपासून आजही दूर आहेत. आपल्या कुटुंबासाठी ते गेली २५ वर्षे संघर्ष करीत आहेत. ही केवळ जमीन नाही, तर त्यांच्या आयुष्याची मुळं या मातीत रुजलेली आहेत. परंतु दुर्दैवाने, कोणतीही पूर्वसूचना न देता किंवा आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता वनविभागाने त्यांच्या घरांवर १५ मे २०२५ बुलडोझर चालवला आणि त्यांना अक्षरशः उघड्यावर आणून सोडले. ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर या सर्व कुटुंबांचा निवारा हिरावून घेतल्याने लहानग्यांपासून वृद्धांपर्यंत सगळेच सद्या हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे त्रस्त होऊन संबंधित बांधव 16 जून 2025 पासून बुलडाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करीत आहेत.  

          अनुसूचित जमाती व पारंपरिक वनवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ (Forest Rights Act, २००६) नुसार - १३ डिसेंबर २००५ पूर्वीपासून वनजमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या व उपजीविकेसाठी ती जमीन वापरणाऱ्या कुटुंबांना त्या जमिनीवर हक्क बहाल करण्यात येऊ शकतो. अशा हक्कांचे संरक्षण करण्यात आले असून, कोणतेही पुनर्वसन न देता कुटुंबांना विस्थापित करणे ही मानवी हक्कांची पायमल्ली आहे. या कायद्याअंतर्गत, ग्रामसभेला ही बाब विचारार्थ सादर करून त्यांच्या पुनर्वसनाचा निर्णय घेणे बंधनकारक आहे.

           वनविभागाने संबंधित गावांमध्ये कारवाई करीत असतांना वरील वनहक्क कायद्यांना न जुमानता सरसकटपणे गावातील अनेक शेतकरी व आदिवासी बांधवांच्या घरांवर व शेतीवर बुलडोजर चालवून या आदिवासी बांधवांना त्यांच्या मुलभूत हक्कांपासून वंचित केले आहे. या सर्व शेतकरी, आदिवासी बांधवांचे मुलभूत हक्क व अधिकार कायम रहावेत तसेच मानवता व मानवाधिकाराच्या दृष्टीने वनक्षेत्राअंतर्गत येणाऱ्या या शेतकरी, आदिवासी बांधवांचे पुनर्वसन करण्यात यावे अशी मागणी शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) प्रवक्ता ॲड.जयश्री शेळके यांनी केली आहे. यावेळी जिल्हप्रमुख जालिंदर बुधवत, नंदिनीताई टारपे, मो. सोफियान आदी उपस्थित होते.