* सोयाबीन उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी ठोस निर्णय घेणार ; पियूष गोयलांचा तुपकरांना शब्द
* जर सरकारने आठवडाभरात ठोस निर्णय घेतला नाही तर राज्यात आंदोलनाचा भडका उडेल - रविकांत तुपकर
बुलडाणा : (एशिया मंच वृत्त)
राज्यातील सोयाबीन-कापूस-कांदा उत्पादकांच्या प्रमुख मागण्यांबाबत शनिवार ९ डिसेंबर रोजी रात्री केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत रविकांत तुपकर यांची मुंबईतील सह्याद्री अतिथी गृहावर बैठक झाली. दीडतास चालेल्या या बैठकीत सोयाबीन-कापूस प्रश्नी सविस्तर चर्चा झाली, तुपकरांसोबतच देवेंद्र फडणवीस यांनीही शेतकऱ्यांची बाजू ताकदीने लावून धरत शेतकऱ्यांची परिस्थिती केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांसमोर मांडली, त्यानंतर सोयाबीन दरवाढीसाठी पामतेलावर आयात शुल्क लावण्यासह यावर्षी सोयापेंड आयात करणार नाही व सोयापेंड निर्यातीला केंद्र सरकार प्रोत्साहन देणार यासंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याचे आश्वासन वाणिज्य मंत्री गोयल यांनी तुपकर यांनी दिले.
गेल्या महिन्यात रविकांत तुपकरांनी काढलेली एल्गार रथयात्रा, त्यानंतर बुलढाण्यात निघालेला एल्गार महामोर्चा, रविकांत तुपकरांचे अन्नत्याग आंदोलन व मंत्रालय ताब्यात घेण्यासाठी हजारो शेतकऱ्यांनी मुंबईत दिलेल्या धडकेनंतर शासन स्तरावर ही दुसरी बैठक झाली आहे. या बैठकीत सोयाबीन-कापूस-कांदा प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली.
सोयाबीन-कापूस प्रश्न केंद्राकडे मांडण्यासाठी फडणवीसांनी बैठक आयोजित केली होती. कापूस दरवाढीसाठी केंद्रीय कृषीमंत्री व संबंधित यंत्रणांसोबत चर्चा करून काय करता येईल ते बघतो,असे यावेळी गोयलांनी सांगितले. खाद्यतेलामध्ये पामतेल मिक्स करण्यावर बंदी घालण्याची आग्रही मागणी या बैठकीत तुपकरांनी केली. सोयाबीन-कापसाचे धोरण ठरविण्यासाठी कायमस्वरूपी अभ्यासगट स्थापन करून वर्षातून दोन बैठका घेणे व वस्त्रोद्योगाला सॉफ्टलोन देण्याचीही मागणीही बैठकीत रविकांत तुपकरांनी लावून धरली.
या बैठकीत कांदा निर्यातबंदीला तीव्र विरोध करीत निर्यातबंदी मागे घेण्याची मागणीसुद्धा तुपकरांनी केली. ऊस उत्पादकांना वाचविण्यासाठी इथेनॉलबंदी उठविण्याची मागणीही तुपकरांनी केली.
ज्याप्रमाणे गारपीट व अतिवृष्टी झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे होतात त्याचप्रमाणे ढगाळ वातावरण व हवामानातील बदलामुळे तूर, हरभरा व इतर पिकांच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून १०० टक्के नुकसान भरपाई देण्याची मागणी तुपकरांनी फडणवीसांकडे केली. दूध उत्पादकांना स्पेशल पॅकेज व दुध भूकटीला निर्यात अनुदान देण्याची मागणी तुपकरांनी केली, यावर अधिवेशनात निर्णय घेण्याचे आश्वासन फडणवीसांनी दिले.
सरकारने आठवडाभरात ठोस निर्णय घेवून सोयाबीन-कापूस उत्पादकांना दिलासा द्यावा, अन्यथा १५ डिसेंबरनंतर सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या आंदोलनाचा राज्यात स्फोट होईल, असा इशाराही तुपकरांनी दिला.
