* आमदार संजय गायकवाड यांचा पाठपुरावा ठरला निर्णय
बुलडाणा : (एशिया मंच वृत्त)
राज्यातील सफाई कामगारांच्या वारसा बाबतच्या नियुक्ती संदर्भात असलेल्या विविध समस्या बाबत आमदार संजय गायकवाड यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी द्वारे शासनाचे लक्ष वेधून प्रश्न उपस्थित केला होता. यामध्ये केवळ सफाई कामगारांच्या वारसांना व मागासवर्गीय प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या नियुक्त्यामध्ये बदल करण्यात येऊन आता नव्या आदेशानुसार सफाईचे काम करणाऱ्या सर्व जाती-धर्माच्या कर्मचाऱ्यांच्या या शासन निर्णयाचा मोठा लाभ होणार मिळणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयावर राज्यभरातील हजारो सफाई कामगारांना न्याय मिळणार आहे.
राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका अथवा विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था या ठिकाणी पूर्वी केवळ अनुसूचित जातीतील नाहीतर समाजाचे कर्मचाऱ्यांना सफाई कामगारांचा वारसा पदावर नियुक्ती या देण्यात याव्या असा शासन निर्णय होता त्यामुळे ओबीसी एसबीसी व इतर सर्वच प्रवर्गातील सफाई काम करणाऱ्यांना यापासून वंचित रहावे लागत होते, त्यामुळे सर्वसामान्य प्रचंड नाराजीचा सूर होता यासंदर्भात अनेक तक्रारी मागण्या आमदार संजय गायकवाड यांच्याकडे करण्यात आल्या होत्या, त्या अनुषंगाने आमदार संजय गायकवाड यांनी अभ्यासपूर्ण शैलीत सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपरोक्त मुद्द्यावर लक्षवेधी उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधून घेतले. त्यांच्या प्रश्नावर व उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर शासन स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या लाड पागे समितीची शिफारशीच्या अनुषंगाने सफाई कामगारांच्या वारस हक्काच्या अमलबजावणी बाबत सुधारित तरतुदी करण्यात येऊन दिनांक 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी सुधारित शासन निर्णय क्रमांक सफाई 2018/ प्रक 96/ सआक नुसार पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यामुळे सफाई कामगारांच्या नियुक्ती करताना केवळ अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील त्यांच्या वारसांचा प्राधान्य देण्यात येत होते, त्यामध्ये बदल होऊन आता सर्व जाती धर्माच्या सफाई कामगारांना व त्यांच्या वारसांना नियुक्ती मिळणार आहेत. तसेच 1993 पूर्वी रोजंदारीवर काम करणाऱ्या गरजूंना विशेष बाब म्हणून म्हणून 1993 नंतर सफाई कामगार यांना सामावून घेतलेल्या कर्मचारी यांच्या वारसांना लाड पागे समिती शिफारस लागू होते परंतु नवीन शासन निर्णयान्वये आता या लाड पागे शिफारशी शासनाच्या पूर्वसंमतीने लागू होतील तसेच सफाई कामगारांसाठी चाळीस वर्षाची निवृत्तीची अट रद्द करून पंधरा वर्षाची अट लागू केली आहे.
