* ११ फेब्रुवारीला बुलडाण्यात आक्रमक आंदोलन
बुलडाणा : (एशिया मंच वृत्त)
सोयाबीन आणि कापूस प्रश्नाबाबत आमचा सातत्याने लढा सुरु आहे. या दरम्यान केंद्र व राज्य शासनासोबत झालेल्या चर्चेत वारंवार आश्वासन देण्यात आले परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, केंद्र सरकारने अद्यापही कोणताच ठोस निर्णय घेतला नसून शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेल्या सोयाबीन आणि कापसाच्या दराबाबत केंद्र सरकार गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे. सोयाबीन-कापूस प्रश्नी केंद्र व राज्य सरकारने फसवणूक केली आहे, असा आरोप शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केला असून १० फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत ठोस निर्णय न झाल्यास ११ फेब्रुवारी २०२३ पासून तीव्र आंदोलन करणार असल्याची भूमिका रविकांत तुपकरांनी जाहीर केली आहे.
शनिवार ४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी स्वाभिमानी हेल्पलाईन सेंटर, बुलडाणा येथे प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत रविकांत तुपकरांनी पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांशी चर्चा करुन आंदोलनाची दिशा ठरविण्याबाबत सर्वांची मते जाणून घेतली. पिकविमा, अतिवृष्टीची रखडलेली मदत आणि सोयाबीन-कापूस दरवाढ यासाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसून आता आरपारची लढाई लढणार अशी घोषणा त्यांनी केली. यापूर्वी एल्गार मोर्चा, मुंबईतील जलसमाधी आंदोलन झाले. तेव्हा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषी मंत्री, सहकार मंत्री यांच्यासह प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत चर्चा झाली. राज्य सरकारशी संबंधित असलेल्या बहुतांश मागण्या यावेळी राज्य सरकारने मान्य केल्या. बुलडाणा व वाशीम जिल्ह्याला १५७ कोटी रुपयांचे नुकसानभरपाईचे पॅकेज मिळाले, जनावरांच्या त्रासातून सुटका मिळण्यासाठी शेतीला कम्पाऊंड करण्याची योजना आणणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले, कृषी कर्जासाठी सीबीलची अट रद्द केली, बॅंका अनुदान किंवा नुकसानभनाईची रक्कम होल्ड करणार नाही, असा निर्णय झाला, शेतमजुरांसाठी विमा सुरक्षा योजना आणणार असे जाहीर केले. पीकविम्यासाठी १०६ कोटी रुपये बुलडाणा जिल्ह्याला अदा करण्यात आले. यासह इतरही बहुतांश मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या हे या आंदोलनाचे यश ठरले आहे. परंतु एवढ्या यशावर आमचे समाधान नाही, सोयाबीन - कापसाला अपेक्षीत अशी दरवाढ मिळाली नाही, अतिवृष्टी आणि पिकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या हाती आली नाही. पीकविम्याचे १०६ कोटी रुपये बुलडाणा जिल्ह्याला मिळाले परंतु सदरची कंपनी ही रक्कम अदा करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. अनेक शेतकऱ्यांना पात्र असतानाही पिकविम्याची रक्कम दिली नाही आणि ज्यांना दिली ती अत्यंत तोकडी आहे. अनेकांना प्रिमीयम पेक्षाही कमी रक्कम मिळाली त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे.
केंद्रीय कृषीमंत्री, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री यांची भेट घेतली त्यांनीही आश्वासन दिले, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, वनमंत्री यांनी केंद्र शासनाला पत्र लिहले, पिकविमा आणि नुकसान भरपाईबाबत कृषी सचिव, कृषी आयुक्त यांची भेट घेऊन पाठपुरावा केला परंतु त्याउपरही ठोस कोणताच निर्णय झाला नाही. एकंदरीत केंद्र आणि राज्य सरकारने फसवणूक केली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा आरपारची लढाई लढण्यासाठी सज्ज झालो असून अतिवृष्टीची, पिकविम्याची रक्कम मिळावी आणि सोयाबीन-कापसाची अपेक्षीत दरवाढ व्हावी, यासाठी आता तीव्र आंदोलन करणार असल्याची भूमिका रविकांत तुपकर यांनी जाहीर केली आहे.
कापूस, सूत व डीओसी तसेच सरकीची ढेप निर्यात करण्याला प्रोत्साहन द्यावे, सोयापेंड आयात करु नये, यंदा १५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, खाद्य तेलांवरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क २० टक्के करावे, जी. एम. सोयाबीनच्या लागवडीला परवानगी द्यावी, सोयाबीनवरील पाच टक्के जीएसटी रद्द करावा आणि कापूस - सोयाबीनचे दरवाढ करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावी, शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची नुकसानभरपाई आणि पिकविम्याची रक्कम अदा करावी, या मागण्यासाठी आता आरपारची लढाई लढणार आहे. यासाठी सरकारने १० फेब्रुवारीपर्यंत ठोस निर्णय घ्यावा अन्यथा ११ फेब्रुवारीपासून तीव्र आंदोलन सरु करणार असल्याचे रविकांत तुपकर यांनी सांगितले.
दिल्ली येथे वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल व कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर यांची भेट, १४ डिसेंबर रोजी दिल्लीत शरद पवार यांची भेट, २३ डिसेंबर रोजी हिंगोली कृषि अधिक्षक कार्यालयावर विराट मोर्चा, २८ डिसेंबर रोजी नागपूर येथे देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मनगुंटीवार व अब्दुल सत्तार यांची भेट घेऊन पाठपुरावा केला त्यानंतर ना.सुधीर मनगुंटीवार व ना.अब्दुल सत्तार यांनी केंद्राला पत्र पाठविले. ९ जानेवारी २०२३ रोजी मुंबई येथे पिकविम्यासाठी कृषि सचिवांची भेट तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी ना. फडणवीस यांनी केंद्र सरकारला पत्र दिले. १० जानेवारी रोजी अजित पवार यांची भेट, १३ जानेवारी रोजी अतिवृष्टीची रखडलेली रक्कम तत्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी बुलढाणा जिल्हाधिकारी यांची भेट, १८ ते २३ जानेवारी दरम्यान गोरेगाव, हिंगोली येथे पिकविम्यासाठी गजानन देशमुख व कार्यकर्त्यांचे उपोषण, १९ जानेवारी रोजी रिसोड जि.वाशीम येथे पिकविम्यासाठी विराट मोर्चा, २३ जानेवारी रोजी मानवत जि.परभणी येथे कापूस व सोयाबीन दरवाढीसाठी मोर्चा, ४ फेब्रुवारी रोजी बुलढाणा स्वाभिमानी हेल्पलाईन सेंटर येथे पुन्हा एकदा आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांची बैठक आणि ५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मालेगाव जि.वाशीम येथे पिकविमा व सोयाबीन कापसाच्या दरवाढीसाठी मोर्चा असा प्रदीर्घ संघर्ष रविकांत तुपकर यांचा सुरु असून आता त्यांनी आरपाच्या लढाईची घोषणा केली आहे.
