* पिकविमा अंमलबजावणी बाबत तुपकरांची कृषीमंत्र्यांसोबत बैठकीत चर्चा
बुलडाणा : (एशिया मंच वृत्त)
पंतप्रधान पिकविमा योजनेच्या किचकट अटींमुळे शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होण्याऐवजी मनस्तापच अधिक सोसावा लागत आहे. देशातील १३ राज्यांनी पंतप्रधान पिकविमा योजना नाकारली असून या योजनेतून हे राज्य बाहेर पडले आहे. त्याच अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य सरकारनेही या योजनेतून बाहेर पडत राज्य शासनाची स्वत:ची स्वतंत्र पिकविमा योजना सुरु करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केली आहे. राज्याचे कृषी मंत्री ना. दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली पिकविमा योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत नुकतीच ऑनलाइन बैठक पार पडली. या बैठकीत कृषीमंत्र्यांशी चर्चा करताना रविकांत तुपकर यांनी पिकविमा योजना अंमलबजावणी बाबत सविस्तर मुद्दे मांडून उपरोक्त मागणी केली.
या बैठकीत पंतप्रधान पिकविमा योजनेतील विविध अडचणी, समस्या आणि फसवेगिरीबाबत रविकांत तुपकर यांनी उदाहरणांसह सविस्तर मांडणी केली. ऑनलाईन तक्रार देणे अनेकांना शक्य झाले नाही, कनेक्टीव्हीटी, पाऊस यासह इतर कारणांमुळे ऑनलाईन तक्रारी शक्य झाल्या नाही. नुकसानीची सूचना देताना गट क्रमांक, पिक निहाय वेगवेगळे सूचना फार्म असल्याने ऑनलाईन तक्रारी करताच आल्या नाहीत. शिवाय ऑनलाइन तक्रारींमध्ये सोयाबीन व तूर दोन्ही पिकांचे नुकसान दाखविले तरी कमी क्षेत्र असलेली तूरच ग्राह्य धरण्यात आली. बऱ्याच शेतकऱ्यांनी ऑफलाईन तक्रारी देऊनही कंपनीने त्यांना अपात्र ठरवत विमा रक्कम नाकारली, सातबारा अपलोड नाही, खाते क्रमांक चुकले, सीएससी चालकाने खाते क्रमांकाऐवजी मोबाईल नंबर टाकले, कुठे मोबाईल नंबर चुकले असे क्षुल्लक कारणे समोर करुन हजारो शेतकऱ्यांना पिकविमा नाकारण्यात आला. काही शेतकरी ७२ तासांत तक्रार देऊ शकले नाही त्यांना उशिरा तक्रार दिल्याचे कारण सांगुन कंपनीने विम्यापासून वंचित ठेवले. नदीकाठच्या गावांमध्ये प्रचंड नुकसान झालेले असताना त्यांना विमा रक्कम अत्यंत कमी देण्यात आली. काहींना सीएससी सेंटरच्या नावाखली विमा काढत असताना चुकीच्या विमा भरल्याच्या पावत्या देऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याच्या तक्रारी आहेत. काही ठिकाणी संयुक्त पंचनामे झाले मात्र त्यातील एक, दोन शेतकऱ्यांनाच मदत मिळाली, अनेकांना मदत देण्यात आली नाही. सोयाबीन व तूर दोन्ही पिकांचा विमा काढलेला असताना केवळ तुरीचाच विमा देण्यात आला. उडीद व मूग या विकांचे मोठे नुकसान झालेले असताना विमा रक्कम देण्यात आली नाही. चिखली तालुक्यातील मंगरुळ येथील शेनफड पाटील यांच्या शेतात तहसिलदार, तालुका कृषी अधिकारी यांच्यासह सुयक्त समितीने सोयाबीन या पिकाचा पंचनामा केला आणि फोटो पोर्टलवर अपलोड केलेला असतानाही त्यांना तूर पिकाचा विमा देण्यात आला. यासह इतर बाबतीत चिखली तालुक्यात १४६८ शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आल्या होत्या, त्यातील काही तक्रारींचे निराकरण झाले मात्र बऱ्याच तक्रारी अद्यापही प्रलंबित आहेत. शेजारी असलेल्या दोन शेतकऱ्यांपैकी एकाला पिकविमा मिळतो, एकाला मिळत नाही. कुणाला अधिक रक्कम तर कुणाला अगदीच अल्प रक्कम मिळाली आहे. तर अनेक शेतकऱ्यांना अवघ्या ७ रुपयांपासून ८३ रुपयांपर्यंतची पिकविम्याची रक्कम मिळाली आहे, हा प्रकार म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा आहे, असेही रविकांत तुपकरांनी सांगितले.
पंतप्रधान पिकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक नसून त्यांच्यावर अन्याय करणारी फसवी योजना असल्याने राज्य शासनाने केद्र शासनाला दिली जाणार रक्कम आणि त्यात आणखी निधी टाकून स्वत:ची स्वतंत्र योजना सुरु केल्यास त्याचा शेतकऱ्यांना निश्चितच लाभ होईल, त्यामुळे याबाबत राज्य शासनाने सकारात्मक दृष्टीकोतून विचार करावा, अशी मागणी रविकांत तुपकरांनी केली. कृषीमंत्री ना. दादा भुसे यांच्यासह राज्यातील लोकप्रतिनिधी, संचिव व प्रमुख अधिकारी तसेच कृषी अभ्यासक या बैठकीत सहभागी झाले होते.
