: आमदार श्वेताताई महाले
चिखली : (एशिया मंच वृत्त)
पूर्वसूचना न देता, मुदतीच्या आत वीज बिल न भरल्यास पंधरा दिवसांची नोटीस न देता वीज कनेक्शन कट करणारी वीज वितरण कंपनीच सर्रासपणे वीज कायदा विद्युत अधिनियम २००३ मधील कलम ५६ या कायद्याचे ऊर्जा मंत्र्यांच्या माध्यमातून उल्लंघन करत आहे. त्यामुळे यावर शासन कोणती कारवाई करणार? असा प्रश्न आमदार श्वेता महाले यांनी २४ डिसेंबर रोजी सभागृहात उपस्थित केला आहे.
पुरवणी मागण्यांवर शुक्रवारी महाले म्हणाल्या, विदर्भातला शेतकरी गेल्या दोन वर्षांपासून अतिवृष्टीचा सामना करत आहे. कुठलीही मदत त्याला अद्याप पर्यंत मिळाली नाही. दरम्यान मोठ्या प्रमाणात आंदोलने केली. परंतु, कुठलीही संवेदना सरकारने शेतकऱ्यांना प्रती दाखवली नाही. आता रब्बी हंगाम सुरू आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतातील विहिरी पाण्याने भरलेल्या आहेत. परंतु, तालिबानी पद्धतीने शेतकऱ्यांकडून सरकार वसुली करत आहे. शेतकरी पैसे भरण्यासाठी समर्थ नसताना कुठलीही पूर्वसूचना न देता त्यांचे वीज कनेक्शन कापण्यात आले. वीज कायदा विद्युत अधिनियमन २००३ नुसार शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन तोडायचे असेल तर किमान १५ दिवसाची नोटीस द्यावी लागते. नोटीस दिल्यानंतर जर वीज बिल भरत नसेल तेव्हाच वीज वितरण कंपनी त्यांचे कनेक्शन कट करू शकते. परंतु, अशा कुठल्याही स्वरूपातली नोटीस ही शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली नाही. गावांमध्ये ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून दवंडी सांगितले जायचे की, वीज बिल थकीत आहे ते तुम्ही चुकते करा, नाहीतर तुमचे कनेक्शन कापण्यात येईल. परंतु, नोटीस न देता कनेक्शन कट करून वीज वितरण कंपनी या कायद्याचा भंग करत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
