* एआयएमआयएम संघटनेची मागणी
* मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंना पाठविले निवेदन
बुलडाणा : (एशिया मंच वृत्त)
सन 2014 मध्ये आघाडी शासनाने मुस्लीम समाजाला शिक्षण व नौकरीमध्ये पाच टक्के आरक्षण दिले आहे. यावर मा.उच्च न्यायालयाने ही शिक्कामोर्तब केले असतांना फडणवीस सरकार ने व्देष व सूड भावनेतून अदयापपर्यंत त्यावर कुठलाचं गुड निर्णय घेतला नाही त्यामुळे मुस्लीम समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक नुकसान होत आहे. तेंव्हा हे आरक्षण तत्काळ लागू करा अशी मागणी एआयएमआयएम संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्या मार्फत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.
निवेदनात नमूद आहे की, राजेंद्र सच्चर समिती, न्यायमुर्ति रंगनाथ मिश्रा कमिशन, मा. मेहमूद रहेमान कमिशन या सर्वांनी मुस्लीम समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करून या समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केलेली आहे. मुस्लीम समाजाला प्रगतीच्या प्रवाहात आणण्यासाठी मुस्लीम समाजाला तत्काळ पाच टक्के आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदनावर मोहम्मद दानिश अजहर, मोहम्मद नईम, अफजल बागवान, उबेद उल्लाह खान, शेख इरफान यांच्या स्वाक्षरी आहेत.
