दुष्काळग्रस्तांसाठी क्रांतिकारीचे १९ मागण्यांचे निवेदन!
* शेतकरी, शेतमजूर, महिला आणि विद्यार्थ्यांना तातडीने दिलासा देण्याची मागणी; १५ दिवसांत निर्णय घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे
बुलढाणा : (एशिया मंच न्यूज)
महाराष्ट्रातील दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकरी, शेतमजूर, भूमिहीन कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी आणि पशुपालक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या सर्व घटकांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री महोदयांकडे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत १९ मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. या मागण्यांवर पुढील १५ दिवसांत ठोस निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
* निवेदनातील प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे :
दुष्काळग्रस्त शेतमजूर, भूमिहीन, कष्टकरी, एकल महिला व वंचित कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून सहा महिन्यांसाठी प्रति कुटुंब १५ हजार रुपये आर्थिक मदत द्यावी, शेतकरी व शेतमजुरांच्या कर्जवसुलीला सहा ते आठ महिन्यांची कायदेशीर स्थगिती द्यावी, महिला बचतगटांच्या कर्जावरील व्याज माफ करून कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, दुष्काळग्रस्त गावांना नियमित व स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे, जनावरांसाठी मोफत चारा, पाणी व पशुवैद्यकीय सुविधा देऊन चारा छावण्या सुरू कराव्यात.
रोजगार हमी योजनेत मागणी करणाऱ्या प्रत्येकाला काम द्यावे, काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता द्यावा.
रोजगार हमीवरील मजुरांची मजुरी वेळेवर अदा करावी, दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क परत करून पुढील शिक्षणासाठी आर्थिक मदत व शिष्यवृत्ती द्यावी,
विद्यार्थ्यांना मोफत एसटी पास आणि वसतिगृह सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, स्थलांतरित कुटुंबांतील मुलांच्या शिक्षणाची विशेष व्यवस्था करावी,
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून प्रत्येक व्यक्तीला नियमित १० किलो धान्य द्यावे. तांत्रिक कारणांमुळे रेशन बंद करू नये, दुष्काळग्रस्त भागातील वीजबिल वसुलीला स्थगिती देऊन थकबाकीपोटी वीजपुरवठा खंडित करू नये, ग्रामीण रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना पुरेसा औषधसाठा देऊन फिरती वैद्यकीय पथके सुरू करावीत, मच्छीमार महिला बचतगटांना तलाव उपलब्ध करून देऊन रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्यात, बालविवाह रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबवाव्यात
लाडकी बहीण योजनेतील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी मदत केंद्रे सुरू करावीत, सामूहिक वनहक्क प्राप्त गावांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेऊन पाणीटंचाईवर उपाययोजना कराव्यात.
दुष्काळ निवारणासाठी उद्योगांच्या सीएसआर निधीचा प्रभावी वापर करावा, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक घेण्याची मागणी
या १९ मागण्यांवर शासनाने पुढील १५ दिवसांत निर्णय घेऊन संबंधित विभागांची मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करावी. तसेच दुष्काळ निवारणासाठी कालबद्ध कृती कार्यक्रम निश्चित करावा. दुष्काळग्रस्त जनतेला केवळ आश्वासनांऐवजी प्रत्यक्ष आर्थिक मदत आणि ठोस उपाययोजना मिळाव्यात, अशी भूमिका क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने मांडली आहे.
यावेळी क्रांतिकारीचे नेते अमोल मोरे, नितीन सोनटक्के, ॲड. प्रवीण सुरडकर, रमेश जोशी, समाधान नागवे, भीमराव हिवरकर, कडूबा मोरे, देवानंद हिवरकर, विनोद कुटे, गजानन आघव, रामचंद्र राहणे, हर्षवर्धन पाटील, कादरखा पठाण यांच्यासह संघटनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
