नांदेडमध्ये फायनान्स कंपन्यांच्या कार्यालयांची तोडफोड; सक्तीच्या वसुलीविरोधात क्रांतिकारी शेतकरी संघटना आक्रमक!
* शेतकऱ्यांच्या मृत्यूच्या घटनांनंतर संतापाचा उद्रेक; रविकांत तुपकरांच्या इशाऱ्यानंतर संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची आक्रमक भूमिका
नांदेड : (एशिया मंच न्यूज)
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असताना खासगी फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जवसुलीसाठी तगादा लावला जात असल्याच्या आरोपांवरून आता वातावरण तापले आहे. याच पार्श्वभूमीवर २ नोव्हेंबर रोजी नांदेड येथे क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी श्रीराम फायनान्स आणि बजाज फायनान्स या दोन कंपन्यांच्या कार्यालयांची तोडफोड केल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून सक्तीच्या वसुलीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली ही घटना घडल्याची माहिती समोर आली आहे. दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील महिलांकडून कर्जवसुलीसाठी दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप संघटनेकडून करण्यात येत आहे.
* तुपकरांनी दिला होता सक्तीच्या वसुलीविरोधात इशारा!
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणींचा विचार न करता फायनान्स कंपन्यांकडून वसुलीसाठी तगादा लावला जात असल्याच्या तक्रारी रविकांत तुपकर यांच्याकडे आल्या होत्या. यावरून त्यांनी यापूर्वीच आक्रमक भूमिका घेत फायनान्स कंपन्यांना सक्तीची वसुली थांबविण्याचा इशारा दिला होता. शेतकऱ्यांच्या घरापर्यंत जाऊन दबाव टाकणे, महिलांना त्रास देणे आणि जबरदस्तीने वसुली करणे खपवून घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती.
* दोन शेतकऱ्यांच्या मृत्यूने प्रश्न ऐरणीवर
नांदेड येथील चंद्रकांत शिंदे आणि लातूर येथील दत्तात्रय कुंभार या दोन शेतकऱ्यांच्या मृत्यूच्या घटनांनंतर खासगी वित्तीय संस्थांच्या वसुली पद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते. या मृत्यूंमागे मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीचा दबाव कारणीभूत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या दोन्ही शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांची रविकांत तुपकर यांनी भेट घेऊन सांत्वन केले होते. त्यानंतर त्यांनी मायक्रोफायनान्स, खासगी फायनान्स कंपन्या आणि पतसंस्थांच्या वसुली पद्धतीविरोधात आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली होती.
* वसुलीच्या प्रश्नावर राज्यभर आंदोलनाची शक्यता
नांदेडमधील तोडफोडीच्या घटनेनंतर खासगी फायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे क्रांतिकारी शेतकरी संघटना आणि वित्तीय कंपन्यांमधील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शासन काय भूमिका घेते आणि सक्तीच्या वसुलीविरोधात कोणती ठोस पावले उचलली जातात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
