शेतकऱ्यांचा संयम सुटला तर मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरणेही कठीण होईल! रविकांत तुपकरांचा सरकारला आक्रमक इशारा; * दुष्काळ संघर्ष यात्रेचा चौथा दिवस गाजला; गावागावांत तुफान प्रतिसाद

शेतकऱ्यांचा संयम सुटला तर मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरणेही कठीण होईल!  रविकांत तुपकरांचा सरकारला आक्रमक इशारा; 
 * दुष्काळ संघर्ष यात्रेचा चौथा दिवस गाजला; गावागावांत तुफान प्रतिसाद
संग्रामपूर :  (एशिया मंच न्यूज )
        दुष्काळाने शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. शेतात पिकले नाही, पिकले त्याला भाव नाही, डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आहे आणि सरकार मात्र शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका. दुष्काळग्रस्तांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत, सरसकट कर्जमुक्ती, सोयाबीन-कापसाला योग्य भाव आणि हक्काचा पीकविमा मिळालाच पाहिजे. सरकारने पुढील काही दिवसांत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घेतला नाही, तर महाराष्ट्रात राज्यव्यापी आंदोलन उभे करू. शेतकऱ्यांमध्ये एवढा संताप आहे की मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरणेही कठीण होईल. संतप्त शेतकरी मंत्र्यांच्या तोंडाला काळे फासतील, असा आक्रमक इशारा क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक रविकांत तुपकर यांनी सरकारला दिला. निमित्त होते दुष्काळ संघर्ष यात्रेच्या चौथ्या दिवशी संग्रामपूर तालुक्यातील काकणवाडा बुद्रुक येथे झालेल्या एल्गार सभेचे १७ नोव्हेंबर रोजी रात्री झालेल्या या सभेत तुपकरांनी सरकारच्या शेतकरी विषयक धोरणांवर जोरदार टीका करत अनेक गंभीर सवाल उपस्थित केले.            केवळ हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत मिळवणे एवढ्यापुरताच हा संघर्ष मर्यादित नसून, शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती, नव्याने पीककर्ज, सिबिलच्या जाचक अटी दूर करणे, मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या सक्तीच्या वसुलीला लगाम घालणे, पीकविम्याची संपूर्ण नुकसानभरपाई आणि दुष्काळग्रस्त भूमिहीन व शेतमजुरांनाही आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी हा लढा असल्याची भूमिका तुपकरांनी मांडली. सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे आणखी दुर्लक्ष केले, तर आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

       विशेष म्हणजे, दिवसेंदिवस यात्रेला मिळणारा प्रतिसाद वाढत असल्याचे चित्र असून, शेतकऱ्यांसोबत शेतमजूर आणि भूमिहीन नागरिकही मोठ्या संख्येने सहभागी होत आहेत. चौथ्या दिवशीही यात्रेला विविध गावांत मोठा प्रतिसाद मिळाला. गावागावांत तुपकरांचे स्वागत, शेतकऱ्यांची गर्दी आणि त्यांच्या आक्रमक भाषणांची चर्चा सुरू असल्याने दुष्काळ संघर्ष यात्रेने ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण ढवळून निघत आहे.

      मंगळवार १७ नोव्हेंबर रोजी यात्रेच्या चौथ्या दिवसाची सुरुवात सकाळी साडेनऊ वाजता लाडनापूर येथून झाली. त्यानंतर सकाळी साडेदहा वाजता टुनकी, साडेअकरा वाजता आलेवाडी, दुपारी साडेबारा वाजता बावनबीर आणि दुपारी दोन वाजता एकलारा येथे यात्रेचा कार्यक्रम झाला. दुपारी तीन वाजता कोद्री, सायंकाळी चार वाजता उकळी, पाच वाजता आवार आणि सहा वाजता वानखेड येथे यात्रेने भेट दिली. दिवसभरातील गावभेटी, शेतकऱ्यांशी संवाद आणि कॉर्नर सभांनंतर रात्री काकणवाडा बुद्रुक येथे दुष्काळ एल्गार सभा झाली. या सभेला मोठ्या संख्येने शेतकरी, शेतमजूर आणि नागरिक उपस्थित होते. दिवसभराचा प्रवास, सलग सभा आणि गावोगावी होणाऱ्या भेटीगाठी यानंतरही तुपकरांनी काकणवाड्यातील सभेत सरकारच्या धोरणांवर जोरदार हल्लाबोल केला. 
        शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने आता केवळ आश्वासने न देता ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.काकणवाडा बुद्रुक येथील सभेत तुपकरांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा मुद्दा उपस्थित केला. दुष्काळामुळे शेतीचे संपूर्ण अर्थकारण कोलमडले आहे. उत्पादनात मोठी घट झाली असून, शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा उरलेला नाही. शेतीसाठी घेतलेले कर्ज कसे फेडायचे, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा आणि पुढील हंगामासाठी भांडवल कुठून उभे करायचे, असे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारकडून जाहीर होणारी तुटपुंजी मदत पुरेशी नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून हेक्टरी एक लाख रुपये द्यावेत आणि त्यासाठी हेक्टरची कोणतीही मर्यादा घालू नये, अशी मागणी त्यांनी केली. 

  सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणाचा फटका देशातील शेतकऱ्यांना बसत असल्याचा आरोप          देशातील कापूस उत्पादक शेतकरी संकटात असताना कापसाची आयात करण्याऐवजी देशांतर्गत उत्पादकांना संरक्षण देणारे धोरण स्वीकारावे, अशी मागणी त्यांनी केली. कापसावरील आयात शुल्क तीस टक्क्यांपर्यंत वाढवावे, कापूस आणि सोयाबीनची आयात करू नये, सोयाबीनच्या निर्यातीला चालना द्यावी, कापसाला प्रतिक्विंटल पंधरा हजार रुपये आणि सोयाबीनला बारा हजार रुपये भाव मिळावा, या मागण्यांचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. शेतमालाला उत्पादनखर्चाच्या तुलनेत योग्य भाव मिळत नसेल, तर शेतकऱ्यांनी जगायचे कसे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

        दुष्काळात शेतकरी आर्थिक संकटात असताना मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून सक्तीची वसुली केली जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी अशा वसुलीला तातडीने आळा घालण्याची मागणी केली. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणींचा विचार न करता वसुलीसाठी दबाव टाकला जात असेल, तर सरकारने अशा प्रकारांची गंभीर दखल घेतली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. विशेष म्हणजे, दुष्काळ संघर्ष यात्रेत केवळ जमीनधारक शेतकऱ्यांच्याच प्रश्नांना प्राधान्य दिले जात नाही, तर शेतमजूर आणि भूमिहीन कुटुंबांच्या प्रश्नांनाही वाचा फोडली जात आहे. दुष्काळामुळे शेतकऱ्याचे पीक गेले की त्याचा थेट परिणाम शेतमजुरांच्या रोजगारावर होतो. शेतीची कामे बंद पडतात, मजुरी मिळत नाही आणि भूमिहीन कुटुंबांसमोर उदरनिर्वाहाचे संकट उभे राहते. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांबरोबरच शेतमजूर आणि भूमिहीनांसाठीही सरकारने विशेष आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी तुपकरांनी केली. 

       १४ नोव्हेंबरला मलकापूर येथून सुरू झालेली दुष्काळ संघर्ष यात्रा ४ डिसेंबरपर्यंत बुलढाणा जिल्ह्यातील तेराही तालुक्यांमधून मार्गक्रमण करणार आहे. यात्रेचा समारोप ४ डिसेंबरला बुलढाणा येथे एल्गार महामोर्चाने होणार असून, या महामोर्चासाठी जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 

       दुष्काळ संघर्ष यात्रेच्या पहिल्या चार दिवसांत गावागावांत दिसून आलेला प्रतिसाद आणि काकणवाडा बुद्रुक येथील सभेत तुपकरांनी सरकारला दिलेला आक्रमक इशारा यामुळे या आंदोलनाची चर्चा वाढली आहे. विशेषतः सरकारने मागण्यांवर निर्णय घेतला नाही तर राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याचा इशारा तुपकरांनी दिल्याने पुढील घडामोडींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आता प्रश्न केवळ बुलढाणा जिल्ह्यातील दुष्काळाचा राहिलेला नाही; तर शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, शेतीमालाचे भाव, पीकविमा, नव्याने कर्जपुरवठा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील संकटावर सरकार नेमका कोणता निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.