अखेर शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांना मिळणार पाणी!
* रविकांत तुपकरांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश; ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणीसाठा असलेल्या प्रकल्पांतून अतिरिक्त पाणी सोडण्याचा प्रशासनाचा निर्णय
बुलढाणा : (एशिया मंच न्यूज) दुष्काळाच्या झळांनी होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अखेर दिलासादायक निर्णय झाला आहे. पावसाअभावी शेतातील उभी पिके वाळण्याच्या मार्गावर असताना धरणांमध्ये उपलब्ध असलेले आरक्षित पाण्याव्यतिरिक्त अतिरिक्त पाणी शेतीसाठी सोडण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. शेतकरी नेते तथा क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक रविकांत तुपकर यांनी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणीसाठा असलेल्या धरणांतून उभ्या पिकांना किमान दोन वेळा ठिबक किंवा तुषार सिंचनाद्वारे पाणी देण्याची त्यांची मागणी होती. अखेर प्रशासनाच्या निर्णयामुळे तूर, कपाशी, हळद यांसह अन्य उभ्या पिकांना संरक्षित सिंचनाची संधी उपलब्ध होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आज दुपारपासून पेनटाकळीसह इतर प्रकल्पांतून पाणी सोडण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यात यंदा अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही वसूल होणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत शेतात अजूनही उभी असलेली तूर, कपाशी आणि हळद यांसारखी पिके पाण्याअभावी संकटात सापडली होती. दुसरीकडे भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन धरणांमधील पाणीसाठा आरक्षित करण्यात आला होता. त्यामुळे धरणांमध्ये पाणी उपलब्ध असूनही शेतकऱ्यांना पिके वाचविण्यासाठी सिंचन करता येत नव्हते.
* २२ ऑक्टोबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन
शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेऊन रविकांत तुपकर यांनी २२ ऑक्टोबर रोजी शेतकऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांची भेट घेऊन त्यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची व्यथा मांडली. ज्या धरणांमध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणीसाठा आहे, त्या प्रकल्पांच्या परिसरातील शेतकऱ्यांना किमान दोन वेळा ठिबक सिंचन किंवा स्प्रिंकलरद्वारे पाणी देण्याची परवानगी द्यावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली होती.
धरणातील संपूर्ण पाणी शेतीसाठी सोडण्याची मागणी नसून, भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याची गरज सुरक्षित ठेवून उभ्या पिकांना वाचविण्यासाठी मर्यादित पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशी भूमिका तुपकर यांनी मांडली होती. तसेच जनावरांच्या चाऱ्याचा संभाव्य प्रश्न लक्षात घेता चारा पिकांच्या निर्मितीसाठीही पाणी उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
* जिल्हाधिकाऱ्यांपासून पालकमंत्र्यांपर्यंत सातत्यपूर्ण पाठपुरावा
हा प्रश्न केवळ आंदोलनापुरता मर्यादित न ठेवता तुपकर यांनी जिल्हा प्रशासनासह पालकमंत्र्यांकडेही सातत्याने पाठपुरावा केला. पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण अबाधित ठेवून अतिरिक्त उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन केल्यास शेतकऱ्यांची उभी पिके वाचविता येतील, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते. शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह घेतलेल्या भेटी, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील आंदोलन आणि संबंधित स्तरावरील चर्चांमुळे हा प्रश्न प्रशासनाच्या केंद्रस्थानी राहिला.
* आरक्षित पाण्याव्यतिरिक्त अतिरिक्त पाणी सोडण्याचा निर्णय
दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने प्रकल्पांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन करून पिण्याच्या पाण्याची आगामी गरज, बाष्पीभवनामुळे होणारी संभाव्य घट आणि अतिरिक्त दहा टक्के पाणीसाठा आरक्षित ठेवून उर्वरित उपलब्ध पाण्यातून शेतीसाठी पाणी देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी रात्री उशिरा आदेश दिल्याचे समजते. त्यानुसार पेनटाकळीसह अन्य प्रकल्पांतून टप्प्याटप्प्याने पाणी सोडण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
* पिकांना एक-दोन पाणी मिळाल्यास उत्पादन वाचण्याची आशा
दुष्काळामुळे खरीप हंगामात मोठे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. तूर, कपाशी आणि हळद यांसारखी पिके योग्य वेळी वाचविता आली, तर शेतकऱ्यांच्या हातात काही प्रमाणात उत्पादन येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करून संरक्षित सिंचनाची संधी देण्याची मागणी केली जात होती.
दरम्यान, पाण्याबरोबरच कृषिपंपांचा वीजपुरवठा सरसकट खंडित करू नये आणि जळालेले रोहित्र तातडीने बदलून द्यावेत, अशाही मागण्या तुपकर यांनी केल्या होत्या. पाणी उपलब्ध असतानाही वीजपुरवठा नसेल, तर शेतकरी सिंचन कसे करणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला होता.
निर्णयानंतर आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष
रविकांत तुपकर यांनी २२ ऑक्टोबर रोजी केलेल्या आंदोलनातील प्रमुख मागणीला जिल्हा प्रशासनाच्या निर्णयामुळे सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष किती पाणी, कोणत्या प्रकल्पातून आणि किती वेळा उपलब्ध होणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आपल्या उभ्या पिकांना वाचविण्यासाठी मोठा आधार मिळू शकतो.
