हिवाळी अधिवेशन दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बांधावर घ्या !
रविकांत तुपकरांची मागणी
* हेक्टरी एक लाख मदत, कर्जमाफी आणि मायक्रोफायनान्स वसुलीवर कारवाईची मागणी
पुणे : (एशिया मंच न्यूज )
दुष्काळ, शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी, कर्जमाफीतील अडचणी आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या कथित जाचक वसुलीवरून शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सरकारवर टीका केली. हिवाळी अधिवेशन नागपुरात न घेता दुष्काळग्रस्त भागात भरवावे. आमदार आणि मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या शेतात मुक्काम करून परिस्थितीचा अनुभव घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
तुपकर यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत, जनावरांसाठी थेट चारा, कर्जमाफीची प्रक्रिया सुलभ करणे आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना दोन लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची मागणी केली.
* दुष्काळ आणि चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर
राज्यातील दुष्काळामुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि भूमिहीनांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पाणी व चाऱ्याच्या टंचाईमुळे स्थलांतर वाढत असून सरकारने वेळेत उपाययोजना केल्या नाहीत, असा आरोप तुपकर यांनी केला.
‘चारा छावणी नको, दावणीला चारा द्या,’ अशी मागणी करत त्यांनी जनावरांच्या संख्येनुसार थेट आर्थिक मदत किंवा दावणीपर्यंत चारा पोहोचवण्याची मागणी केली. चारा छावण्यांच्या कंत्राटांऐवजी शेतकऱ्यांना थेट मदत द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
* नांदेड प्रकरणाची चौकशी करा
नांदेडमधील चंद्रकांत शिंदे यांच्या मृत्यूची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी तुपकर यांनी केली. कर्जवसुलीच्या कारणावरून मारहाण झाल्याचा आणि मृत्यूला आत्महत्येचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसह सर्व संबंधितांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, असे ते म्हणाले.
* मायक्रोफायनान्स वसुलीवर नियंत्रणाची मागणी
मायक्रोफायनान्स आणि खासगी वित्तीय संस्थांकडून २० ते ४० टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारले जात असल्याचा आरोप करत तुपकर यांनी कठोर नियंत्रणाची मागणी केली. बेकायदेशीर धमक्या, मारहाण आणि दबावाच्या माध्यमातून होणारी वसुली थांबवावी. दुष्काळाच्या काळात कर्जवसुलीला स्थगिती, व्याजमाफी आणि शेतकऱ्यांचे सिबिल रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्यासाठी धोरण जाहीर करावे, असे त्यांनी सांगितले.
कर्जमाफी आणि पीककर्जाबाबत प्रश्न
सरकार ५६ लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाल्याचा दावा करत असले, तरी प्रत्यक्षात ही वन टाइम सेटलमेंट योजना असल्याचा आरोप तुपकर यांनी केला. या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांच्या सिबिलवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान द्यावे. खरिपाच्या पीककर्जाची मुदत वाढवून शेतकऱ्यांना तातडीने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
* हेक्टरी एक लाख मदतीची मागणी
सोयाबीन उत्पादनासाठी एकरी सुमारे ४० हजार रुपये खर्च येत असताना हेक्टरी १७ हजार रुपयांची मदत अपुरी आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये मदत द्यावी आणि मदतीचे निकष प्रत्यक्ष नुकसान व उत्पादन खर्चावर आधारित असावेत, असे तुपकर यांनी सांगितले.
* ‘कुंभमेळा पुढे ढकला, आधी शेतकरी वाचवा!’
मोठ्या खर्चाच्या कार्यक्रमांऐवजी सध्याच्या संकटात शेतकऱ्यांना मदत करण्याला प्राधान्य द्यावे. कुंभमेळ्याचा खर्च पुढे ढकलून शेतकऱ्यांना वाचवावे, अशी मागणी तुपकर यांनी केली.
हिवाळी अधिवेशन दुष्काळग्रस्त भागात घेऊन आमदार व मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या प्रत्यक्ष पाहाव्यात. शेतकऱ्यांना आश्वासनांऐवजी तातडीची आर्थिक मदत, चारा, कर्जवसुलीतून दिलासा आणि पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
पत्रकार परिषदेला सचिन पांडुळे (राज्य समन्वयक), जयवंत दहिभाते (प्रदेश उपाध्यक्ष), विनित भोसले, दिलीप लिंबळे, अनिल भिलारे, नरेंद्र चित्तूर, राजाभाऊ ढमाले, पप्पू कंधारे, वसंत दहिभाते, भाऊ केदारी, अमोल बोराडे आणि अविनाश भालतडक यांच्यासह क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते.
