* कर्ज पुनर्गठन नव्हे थेट कर्जमाफी हवी : अमोल रिंढे पाटील
बुलढाणा : (एशिया मंच न्यूज )
राज्यातील २६५ तालुक्यांसाठी शासनाने दुष्काळी उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून, बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व १३ तालुक्यांचा त्यात समावेश आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत, रोजगार हमीच्या कामांसाठी निकषांत शिथिलता, पाणीपुरवठा, चारा व अन्नधान्याची व्यवस्था अशा उपाययोजना लागू होणार आहेत. मात्र, या उपाययोजनांवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्षेप घेत ‘कर्ज पुनर्गठन नव्हे, तर थेट कर्जमाफी हवी’, शेतकऱ्यांना हेक्टरी १ लाख रुपयाची मदत देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. तर 'जखम कमरेला आणि मलमपट्टी डोक्याला' अशा शब्दांत अमोल रिंढे पाटील यांनी शासनाच्या उपाययोजनांवर टीका केली आहे.
मनसेचे बुलढाणा तालुकाध्यक्ष अमोल रिंढे पाटील यांनी २६ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे शासनाच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात असताना केवळ कर्जाचे पुनर्गठन करून त्याच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर पुढे ढकलणे हा कायमस्वरूपी तोडगा नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
दुष्काळामुळे खरीप हंगामातील उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला असताना शेतकऱ्यांच्या हातात तातडीने आर्थिक मदत देणे आवश्यक आहे. केवळ कर्जाची पुनर्रचना करून शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण संपणार नाही. पिकांचे नुकसान, उत्पादनातील घट, वाढलेला लागवड खर्च आणि पुढील हंगामासाठी लागणाऱ्या भांडवलाचा प्रश्न लक्षात घेता सरकारने तातडीने ठोस आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे. कर्जाचा हप्ता पुढे ढकलणे म्हणजे कर्जाचा प्रश्न सुटणे नव्हे.आता शासनाने केवळ कागदावरील सवलती जाहीर न करता प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात आर्थिक मदत जमा करावी, कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा आणि हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी बुलढाणा मनसे तालुकाध्यक्ष अमोल रिंढे पाटील यांनी केली आहे.
