* २७ ऑगस्टला मुंबईत मंत्र्यांचे बंगले-गाड्या जप्त करून जाहीर लिलावाची घोषणा!
बुलढाणा : (एशिया मंच न्यूज )
शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून शेतकरी नेते तथा क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रविकांत तुपकर पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील त्रुटी आणि योजनेपासून वंचित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारला आता थेट इशारा देत तुपकरांनी २७ ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजता मुंबईत आक्रमक आंदोलनाची घोषणा केली आहे. पुढील सात दिवसांत सरकारने मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर मंत्रालय परिसरातील मंत्र्यांचे बंगले आणि शासकीय वाहने जप्त करून त्यांचा प्रतिकात्मक जाहीर लिलाव करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
तुपकरांच्या या घोषणेमुळे शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. जून महिन्यात अन्नत्याग आंदोलन, त्यानंतर मुंबईत विधानभवनासमोर सोयाबीन उधळणे, कापूस फेकणे तसेच क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी झाडावर चढून केलेले आंदोलन यामुळे सरकारचे लक्ष वेधले गेले होते. या आंदोलनानंतर तुपकर आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठकही झाली होती. काही मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा होऊन त्या मान्य करण्यात आल्या होत्या. मात्र तरीही कर्जमाफी योजनेतील अनेक प्रश्न कायम असल्याचे रविकांत तुपकर यांचे म्हणणे आहे.
* ‘नियमित कर्ज भरून आम्ही गुन्हा केला का?’
कर्जमाफीच्या योजनेत थकीत कर्जदारांना दिलासा मिळत असताना नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येत असल्याने तुपकरांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांऐवजी २ लाख रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्यात यावे, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. ‘नियमित कर्ज भरून आम्ही गुन्हा केला आहे का?’ असा सवाल उपस्थित करत नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
* आयटीआर भरणारे शेतकरीही कर्जमाफीच्या कक्षेत आणा!
आयटीआर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवू नये, अशीही तुपकरांची मागणी आहे. याशिवाय २०१७ आणि २०१९ च्या कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेले पात्र शेतकरी, तसेच यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमधून काही कारणांमुळे लाभ न मिळालेले शेतकरी यांनाही २०२६ च्या कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट करण्याची मागणी रविकांत तुपकर सातत्याने करीत आहेत.
कर्जाचे पुनर्गठन झाल्यामुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचाही योजनेत समावेश करावा, अशी मागणी तुपकरांनी केली आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय बँकांनी कर्जाचे पुनर्गठन केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
* मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांनाही लाभ द्या
कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या मात्र मयत झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कायदेशीर वारसांनाही कर्जमाफीचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणीही तुपकरांनी केली आहे. त्यामुळे पात्र असूनही कुटुंबाच्या कर्जाचा भार सोसणाऱ्या वारसांना दिलासा मिळू शकतो, अशी त्यांची भूमिका आहे.
* ओटीएस केल्यावर सिबिल खराब होणार नाही ना? तुपकरांचा सरकारला सवाल
तडजोडीच्या ओटीएस प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोअर खराब होऊ नये, यासाठी सरकारने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी चर्चा करून स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही रविकांत तुपकर यांनी केली आहे. कर्जमाफी अथवा तडजोड प्रक्रियेनंतर शेतकऱ्यांची आर्थिक पत खराब झाली, तर भविष्यात गृहकर्ज, व्यवसाय कर्ज किंवा अन्य आवश्यक कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांचे भविष्यातील आर्थिक नुकसान होणार नाही, याची सरकारने हमी द्यावी, अशी तुपकरांची मागणी आहे.
* सरकारकडे पैसे नाहीत तर मंत्र्यांचे बंगले-गाड्या विकून कर्जमाफी करा!
दरम्यान, सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी, प्रोत्साहन अनुदानासाठी पैसे नसतील तर मंत्र्यांचे बंगले आणि शासकीय वाहने विकून त्यातून मिळणारा पैसा कर्जमाफीसाठी वापरावा, अशी संतप्त भूमिका तुपकरांनी घेतली आहे. मंत्र्यांकडे स्वतःच्या आलिशान गाड्या आणि राहण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था आहे, मंत्री फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये राहू शकतात. पुढील सात दिवसांत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाला नाही, तर २७ ऑगस्टला मुंबईत सकाळी १० वाजेपासून आंदोलनाचा पुढचा टप्पा सुरू करू आणि मंत्र्यांचे बंगले व शासकीय वाहने जप्त करून त्यांचा प्रतिकात्मक जाहीर लिलाव करू, असा इशारा तुपकरांनी दिला आहे. त्यामुळे आता सरकार या आक्रमक इशाऱ्याची कशी दखल घेते आणि कर्जमाफीतील वंचित शेतकऱ्यांसाठी कोणता निर्णय घेते, याकडे राज्यातील शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
