* शाळेतील मध्यान भोजन ठरणार मोठे अडचणीचे
बुलढाणा : (एशिया मंच न्यूज )
शाळेमध्ये मुलांना मध्यान भोजन दिले जाते. हे भोजन बनविताना अनेक व्यक्तींकडे जबाबदारी दिलेली असते. जसे की, राशन गहू, तांदूळ एजन्सी ,त्यासोबतच स्वयंपाक बनविणारी व्यक्ती ,इतरही घटक आहे. मात्र या साऱ्यांची जबाबदारी शाळा हेडमास्तरच्या शिरावर टाकून प्रशासन मोकळे झाले आहे.
तुकाराम मुंढे आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन यांनी याबाबत आदेश काढला असून त्यानुसार मुख्याध्यापकांना ' व्यावसायिक परवाना' काढावा लागणार आहे. हीच बाब अडचणीची ठरणार असल्याने शिवसेना विधान परिषद आमदार ज. मो.अभ्यंकर यांच्या जोडीला प्रा. डी.एस. लहाने, अजित चव्हाण यांनी आयुक्त मुंडे यांची भेट घेऊन याबाबत फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी या गंभीर प्रश्नावर आवाज उठवण्यासाठी आमदार अभ्यंकर तसेच डी.एस. लहाने यांना सूचित केले होते. त्यानुसार आज मुंबई येथे ही भेट घेण्यात आली. अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ अंतर्गत मुख्याध्यापकांना शालेय पोषण आहारांतर्गत परवाना (नोंदणी)
घेणे आवश्यक केले गेले आहे. अशा प्रकारच्या सूचना विभागाकडून निर्गमित झाल्याबद्दल अनेक वृत्तपत्रातून छापून देखील आले आहे.
मुख्याध्यापकाने शाळेच्या नावे “ Food Business Operator” (FBO) म्हणजेच “खाद्य व्यवसायिक" म्हणून नोंदणी केली
किंवा परवाना घेतला की, कायदेशीररित्या ते अन्न शिजवण्यापासून ते वितरणापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे प्रमुख होतील. अर्थात
भविष्यात या प्रक्रियेमध्ये काहीही कमी अधिक प्रमाणातील गैरव्यवहार आढळून आल्यास मुख्याध्यापकावर कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार लटकती राहणार आहे. अन्न शिजवण्यापासून ते वितरणापर्यंतच्या प्रक्रियेमध्ये धान्य व अन्य
साहित्याचा पुरवठा शासनाकडून केला जातो. मुख्याध्यापकास प्राप्त होणारे धान्य आणि अन्य पदार्थाच्या दर्जात्मक गुणवत्तेवर मुख्याध्यापकाचे कोणतेही नियंत्रण नसते. त्यामुळे शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या साहित्याची गुणवत्ता मुख्याध्यापक प्रमाणित
करू शकणार नाहीत व त्याच्या गुणवत्तेस ते जबाबदार पण असणार नाहीत. याशिवाय साहित्याच्या नोंदी ठेवणे व शासनास अहवाल पाठविणे या प्रकारातील जबाबदारी सर्वसामान्यपणे शिक्षकावर सोपविली जाते.
अन्न शिजविण्याचे काम गावातील कुठल्यातरी महिलेकडे सोपविलेले असते. धान्य व साहित्य
प्राप्त करण्यापासून ते शिजविलेले अन्न विद्यार्थ्यांना वितरित करण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष देणे. मुख्याध्यापकाच्या कार्यकक्षेबाहेर असून शैक्षणिक गुणवत्ता निर्माण करण्याच्या कार्यात गुंतलेल्या मुख्याध्यापकांना वरील सर्व प्रक्रियेकडे
बारकाईने लक्ष देणे शक्य होणार नाही. वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन मुख्याध्यापकाच्या नावे मध्यान्हींच्या भोजनांतर्गत परवाना प्राप्त करणेस भाग पाडू नये, त्याऐवजी २००६ मध्ये गठीत केलेल्या शालेय पोषण आहार अभ्यास समितीने सुचविलेल्या ३ शिफारशींच्या अनुपालनाकरिता राज्य शासनाकडे आयुक्त मुंडे यांनी आग्रह धरावा. राज्यातील आणि राज्याबाहेरील अनेक देवस्थान संस्था बालकांना मध्यान्हींचे सकस भोजन पुरविण्यास तयार असल्यामुळे
त्यांचेकडे अन्न वितरणाचे काम सोपविण्यात यावे, उदा. 'अक्षयपात्र' ईस्कॉन, नांदी इत्यादी. राज्य शासनाने जिल्हानिहाय अथवा तालुकानिहाय "टेंडर प्रक्रिया राबवून, विद्यार्थ्यांना सकस आहार पुरविण्यासाठी सक्त
अटी तटींचे पालन करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांकडे मध्यांन्हींचे भोजन पुरविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात यावी, असे शासनास कळवावे. वरील पर्याय ज्या ठिकाणी शक्य नाहीत त्या ठिकाणी RTE, २००९ मध्ये कलम २१ नुसार गठीत झालेल्या शाळा व्यवस्थापन समितीकडे सदरचे काम सोपविण्याबाबत आपण आग्रह धरावा. विद्यार्थ्यांची शालेय गुणवत्ता निर्मितीच्या कार्याची प्रमुख जबाबदारी बजावणाऱ्या मुख्याध्यापकास मध्यान्हींच्या भोजन प्रक्रीयेत प्रमुख भूमिका देऊन त्यांचे शिक्षणावरील लक्ष विचलित करु नये, अशी मागणी प्रा. डी. एस. लहाने, आ.अभ्यंकर यांच्यासह शिष्ट मंडळाने केली आहे. या बाबत आयुक्त मुंडे यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
