बुलढाणा : (एशिया मंच न्यूज )
आपल्या प्रतिनिधींनी आपल्या अधिकाराची जबाबदारी घेतली नाही. उलट ते त्याविरोधात काम करतात, ब्राह्मणी व्यवस्थेचे एजेंट म्हणून काम करत करतात. हे आपल्याला मान्य असेल तर ती बदलण्याची जबाबदारी नागरिकांनी आणि येथे बसलेल्या कार्यकर्त्यांनी घ्यावी. लोकशाहीची तत्वे लोकांपर्यंत पोहचली नाहीत तर ते या लोकशाहीच्या विरोधात उभे राहतील, असे प्रतिपादन बामसेफचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय मोहिते यांनी केले.
बामसेफचे 39 वे राज्य अधिवेशन दिनांक 22 व 23 ऑगस्ट 2026 ला अर्बन रेसिडेन्सी क्लब, मलकापूर रोड बुलढाणा येथे आयोजित करण्यात आले. या अधिवेशनाच्या उदघाट्न सत्रात 'राष्ट्रीयकरणानेच ठाम आवाहन, खाजगीकरणावर हवे नियंत्रण म्हणजेच राष्ट्रीयकरणाकडून लोकशाही राज्य सामाजवादाकडे वाटचाल ' या विषयावर आणि उदघाटन सत्राची अध्यक्षता करतान संजय मोहिते बोलत होते.
यावेळी मंचकावर उदघाटक म्हणून सत्यशोधक चित्रपटाचे दिग्दर्शक सुनिल शेळके, प्रमुख अतिथी सेवा निवृत्त अप्पर जिल्हाधिकारी रमेश घेवंदे, बामसेफ केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य कविता मडावी उपस्थित होते. संजय मोहिते मार्गदर्शन करताना पुढे म्हणाले की, देशातले वातावरण नकारात्मक प्रक्रियेकडे घेऊन जाणारे आहे. खाजगीकरण कोणाच्या फायद्याचे आणि कोणाच्या तोट्याचे आहे, याचे विश्लेषण आम्ही केले पाहिजे आणि त्याचबरोबर पर्याय सुद्धा दिला पाहिजे.तेव्हाच कुठे संविधानाची मूल्ये रुजतील आणि खऱ्या अर्थाने लोकशाही राज्य समाजवाद स्थापित होईल.
मोहिते पुढे म्हणाले की, लोकशाही हे केवळ मत देण्यापुरती प्रक्रिया नाही. आम्हाला मत कसे द्यायचे एवढेच शिकवले आहे. जेथे लोक लोकशाही माहितीच्या संदर्भात अनभिज्ञ असतील तर त्या लोकांना आम्ही समजावून सांगितले पाहिजे.
राष्ट्रीयकरणात केवळ मूठभर लोकांचे हित होत असेल तर त्याला राष्ट्रीयकरण म्हणता येणार नाही. आज तिच स्थिती आहे. देशातल्या सार्वजनिक क्षेत्रात लोकांची मालकी असायला पाहिजे. केवळ वर्करची मानसिकता विद्रोहाची भावना निर्माण करत नाही. 1961 ला शेतीचे सिलिंग जेव्हा लागू झाले तेव्हा एका व्यक्तीकडे किती शेती असावी, हे निश्चित झाले. ज्या व्यक्तींकडे हजारों एकर शेती होती त्यांनी त्यापैकी आपल्या नातेवाईकांच्या नावे केली. काहींनी तर आपल्या गोठ्यात बांधलेल्या गुरांच्या नावाने केल्याची उदाहरणे आहेत.
अधिवेशनाचे उदघाटन करताना चित्रपट निर्माते सुनील शेळके म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना केवळ राजकीय लोकशाही अपेक्षित नव्हती. त्यांच्या मते जो जोपर्यंत सामाजिक लोकशाही स्थापित होत नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने समता, बंधुता आणि न्याय ही मूल्ये रुजणार नाहीत.
पुढे बोलताना शेळके म्हणाले की, 1990 मध्ये खाजगीकारणाचे धोरणाचे आम्हाला आकर्षण वाटले.पुढे काही वर्षातच आमची धुंदी उतरली.या धोरणाचा प्रकर्षाने आम्ही विरोध केला पाहिजे.
प्रमुख पाहुणे रमेश घेवंदे म्हणाले की, अनुसूचित जाती,जमाती, मागासवर्ग आणि अल्पसंख्याक समुदायला आपण मूलनिवासी ओळख दिली याचा मला आंनद होतोय.यामध्ये कोणत्याही एका जातीचा उल्लेख नाही.ही ओळख जातीय भावनाचा नाश करते. सत्ताधारी लोकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष न देता धर्माच्या नावाने युवकांना रस्त्यावर उतरवत आहे. या सरकारने शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला आहे. फिजिक्स शिक्षण घेतलेला मंत्री विमानाला निंबू बांधत असेल तर शिक्षण किती रसातळाला गेले याची प्रचिती येते.
कविता मडावी मार्गदर्शन करतांना म्हणाल्या की, या देशात सामाजिक आणि आर्थिक समता निर्माण होणे आवश्यक आहे. ज्या लोकशाहीची आपण चर्चा करतो ती पुरती खिळखिळी झाली आहे.देश सगळ्याच क्षेत्रात पिछाडीवर आहे.देशातल्या 80 टक्के लोकांना मोफत धान्य पुरविले जात आहे.त्या देशात लोकशाही आहे काय ? असा प्रश्न पडतो.आपण सुरुवातीपासूनच खाऊजा धोरणावर विचार केला नाही, त्याची विषारी फळे आपण भोगत आहोत.
कार्यक्रमाची प्रस्तावना करताना राज्याचे अध्यक्ष नितीन भटकर म्हणाले की, बामसेफने व्यवस्था परिवर्तनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मुळात हे उद्दिष्ट फुले - शाहू - आंबेडकरांचे आहे. बामसेफने शासक जातिकडून होत असलेल्या संविधान विरोधी भूमिकेबद्दल समाजाला जागृत करण्याचा वसा घेतला असल्याचे भटकर यांनी सांगितले.
या अधिवेशनाला राज्यांतील 25 जिल्ह्यातील बामसेफ प्रतिनिधींसह इतर संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. सदर सत्राचे सूत्रसंचलन राज्य महासचिव बी.बी.अंभोरे यांनी तर आभार सतीश डोंगरे यांनी मानले.
