५०-६० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांना न्याय मिळणार का ?* महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे छोटु कांबळे यांनी निवेदनाद्वारे मांडला रहिवाशांचा प्रश्न !

५०-६० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांना न्याय मिळणार का ?
* महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे  यांच्याकडे छोटु कांबळे यांनी निवेदनाद्वारे मांडला रहिवाशांचा प्रश्न !
चिखली : (एशिया मंच न्यूज )
       शहरातील प्रभाग क्र. ३ मधील संत रविदास नगर परिसरातील मातंगपुरा, पोलीस लाईनलगत राहणारे रहिवाशी तसेच एकता नगर येथील रहिवाशांचे अतिक्रमण नियमित करून त्यांना घरकुल व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ता छोटु सुधाकर कांबळे यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवेदन सादर केले.
         सदर निवेदन २० एप्रिल रोजी चिखली तहसील कार्यालय येथे देण्यात आले. यावेळी श्वेताताई महाले पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे, चिखली तहसीलदार विजय सवडे, न. प. मुख्यधिकारी प्रशांत बिडगर यांच्यासह तहसील व नगर परिषद कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
         निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, मातंगपुरा, पोलीस लाईनलगत व एकता नगर येथील अनेक कुटुंबे गेल्या ५० ते ६० वर्षांपासून त्या भागात वास्तव्यास आहेत. मात्र, आजही या नागरिकांना घरकुल, रस्ते, नाले, गटारी, पिण्याचे पाणी, स्ट्रीट लाईट यांसारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. शासनाच्या विविध योजना उपलब्ध असतानाही या भागातील नागरिकांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. महाराष्ट्र शासनाने सन २०११ पर्यंतची निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे संबंधित भागातील अतिक्रमणे तातडीने नियमित करून स्थानिक रहिवाशांना घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. तसेच, चिखली नगर परिषदेच्या सुधारित मंजूर विकास आराखड्यातील शेत सर्व्हे क्र. ९८ मधील आरक्षण क्र. ७२ व १७ अंतर्गत मुलींचे वसतीगृह व शासकीय निवासस्थानासाठी राखीव असलेली जागा नगर परिषदेच्या १८ जुलै २०१३ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्र. ३ नुसार सर्वानुमते वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित जागेवरील आरक्षण तात्काळ रद्द करून त्या ठिकाणी स्थानिक नागरिकांसाठी घरकुल, रस्ते, नाले, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, स्ट्रीट लाईट, गटारी व इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली.
       गेल्या अनेक दशकांपासून वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे. शासनाने सामाजिक न्यायाच्या भावनेतून तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन या कुटुंबांना दिलासा द्यावा,” अशी भावना छोटु कांबळे यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे व्यक्त केली.