बुलढाणा : (एशिया मंच न्युज)
नगरपालिका क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांसाठी आधी मॅन्युअली अर्थात माणसांच्या मार्फत टॅक्स आकारणीचे रजिस्टर लिहिले जायचे. त्यात वर्षभराचा टॅक्स एकदाच यायचा. मात्र आता राज्यभर ऑनलाईन स्वरूपात कॉम्पुटराईज प्रणाली स्वीकारण्यात आली आहे. त्यात एप्रिल ते सप्टेंबर, सप्टेंबर ते मार्च असे दोन टप्पे पाडण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणजे पहिला टप्प्याचे ऑटोबर पर्यंत टॅक्स बिल न भरल्यास त्यावर महिन्याला दोन टक्के, दुसर्‍या टप्प्याचे बिल मार्च पर्यंत न भरल्यास त्यावर प्रत्येक महिन्याचे दोन टक्के अतिरिक्तच्या नावाखाली दंड आकारणी करणे म्हणजे मोठा जाच आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांकडे हा दंड माफ करण्याचा सर्वाधिकार असावा, अशी आग्रही मागणी, या प्रश्नाचे गांभीर्य अमरावती पदवीधर मतदार संघाचे आमदार धीरज लिंगाडे यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले.
मुंबई येथे पावसाळी अधिवेशन दरम्यान विधान परिषदेमध्ये आमदार धीरज लिंगाडे यांनी विविध लोकहिताच्या प्रश्नांना हात घातला आहे. मालमत्ता धारकांच्या अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्यावर त्यांनी आवाज उठवला. मालमत्ता धारकांच्या बाबत हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. बहुतांश मालमत्ता धारक या टॅक्स प्रणालीच्या दोन टप्प्यांच्या बाबतीत अनभिज्ञ आहेत.
नगरपालिकेचे माध्यमातून कॉम्प्युटराईज टॅक्स बिल देण्यात आल्यानंतर दोन टप्पे पाडण्यात आलेले आहेत. पहिल्या टप्प्यात ऑटोबर पर्यंत जर टॅक्स बिल पेड केली नाही तर त्यावर दोन टक्के दर महिन्याला अतिरिक्त भार लावण्यात येतो. याला दंड म्हणावं तर हा अतिरिक्त बोजा आहे. पुढच्या टप्प्यातही हीच परिस्थिती आहे. हे सॉफ्टवेअर संपूर्ण नगरपालिकांमध्ये कॉमन लावण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याही मर्यादा आहेत. यासंदर्भामध्ये नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात ओरड आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांना हा दंड माफ करण्याचे सर्वाधिकार स्थानिक पातळीवर देण्यात यावेत यातून नागरिकांना सुविधा निर्माण होईल अशी आग्रही मागणी या दंड आकारणी या संदर्भामध्ये आ. धीरज लिंगाडे यांनी केली.
राज्यात २००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर लागलेल्या शिक्षकांचा मोठा प्रश्न प्रलंबित आहे. २६ हजार कर्मचार्‍यांची नेमणूक एक नोव्हेंबर २००५ पूर्वी झाली आहे. मात्र तरी देखील त्यांच्या जुन्या पेन्शनच्या संदर्भातला निर्णय झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयमध्ये याचिका सुरू आहे. त्यात निवडणूक पूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले होते की, या संदर्भात सरकार सकारात्मक शपथपत्र दाखल करेल. त्यामुळे हे शपथपत्र राज्य सरकारच्या वतीने दाखल झाले आहे. जेणेकरून या २६ हजार कर्मचार्‍यांच्या जुन्या पेन्शनचा मुद्दा निकाली निघेल, अशी मागणी आमदार धीरज लिंगाडे यांनी केली आहे.
