माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी माळेगाव प्रकरणी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांची घेतली भेट
* माळेगाव येथील आदिवासी वनजमीनीचे कायम पट्टा मिळण्यास पात्र : शिवाजीराव मोघे यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
बुलढाणा : (एशिया मंच न्यूज )
मोताळा तालुक्यातील माळेगाव येथील आदिवासी समाज 1998 पासू वन जमीनवर ताबा करून आदिवासीं समाज उपजीविका करीत होता. वन विभागाने मे महिन्यात पोलीस प्रशासनाला हाती धरून बुलडोजर व बंधुकधारी पोलीस व वनविभागाचा फोर्स घेऊन आदिवासीना भर पावसाळ्याच्या तोंडावर त्यांचे घरदार व जमिनी पासून बेदखल केले आहे. त्यानंतर या विषयावर धरणे अंदोलन व मोर्चा सुद्धा काढण्यात आल होता. जुलै मध्ये जिल्हाधिकारी यांनी आदिवासीच्या व दलित नेत्यासोबोत बैठक झाली. जिल्हाधिकारी तोंडी सांगिततल्या प्रमाणे सदरील जागेवर आदिवासी बांधवानी परत पाल टाकून आपली वस्ती उभा केली .परंतु 23 जुलै रोजी वन विभागाने कुठलीही पूर्व सूचना न देता परत कार्यवाही सुरु केली. पोलीस प्रशासनाला समोर करून आदिवासीचे घरे तोडली गेली. यावेळी पोलीस, आदिवासीत संघर्ष होऊन दोन्ही गटाकडील जखमी झाले.
त्या अनुषंगाने 28 जुलै रोजी काँग्रेसचे माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे तात्काळ बुलडाणा येथे सामाजिक बैठक आयोजित केले. यावेळी विविध आदिवासी संघटने पदाधिकारी व पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत एक मताने न्यायिक पद्धतीने उठाव करण्यात येईल असे सर्वानुमते ठरले. यावेळी जिल्हयातील, जिल्ह्या बाहेरील विविध संघटने सोबत चर्चा केली. हे सरकार आदिवासीच्या विरोधात काम करीत असल्याचे या एकतर्फी कार्यवाहितून दिसून येत आहे. येणाऱ्या काळात सर्वांनी एकत्र येऊन लढा देण्याची काळाची गरज आहे, असे आपल्या मार्गदर्शनातून मोघे यांनी स्पष्ट केले.
तदनंतर काँग्रेसचे प्रांतअध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, शिवाजीराव मोघे यांनी बुलडाणा पोलीस अधीक्षकांची सखोल चर्चा करीत सांगितले की, आदिवासी लोकांना नाहक त्रास देऊ नका, कोंबीन ऑपरेशन तात्काळ थांबावा, असे सांगितले. अन्यथा संविधानिक पद्धतीने अंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.
दरम्यान शिवाजीराव मोघे यांच्यासोबत आदिवासी समाजाचे पदाधिकारी यांनी घटना ठिकाणी भेट दिली असता त्या ठिकाणी एकही पुरुष भेटला नाही. कारण पोलीस, आदिवासी असा संघर्ष झाला. त्यानंतर पोलीस विभागाने आदिवासी पुरुषांना अटक करीत आहे, अशी माहिती मिळाल्याने माळेगाव येथील एकही पुरुष गावात दिसला नाही. तर एकीकडे आदिवासीच्या पालाची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे , अमानवी कार्यवाही पाहून माजी मंत्री मोघेनी प्रशासना संदर्भात खंत व्यक्त केली. ठरल्या प्रमाणे 4 वाजता जिल्हधिकारी सोबत विविध आदिवासी संघटनेचे पदाधिकारी व काँग्रेसचे प्रांत अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, मोघे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या सोबत चर्चा केली. त्यामध्ये परत वन दावे सादर करण्यासाठी वेळ दिली. पोलीस अधीक्षक यांनी सहकार्यची भूमिका घेतली, त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या विविध संघटनेने जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांचे आभार मानले.
स्थानिक पत्रकार भवनात २८ जुलै रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मोताळा तालुक्यातील माळेगाव येथे सन २००५ च्या अधिनियमाप्रमाणे वनजमीन कायम पट्टा मिळण्यास ते पात्र आहेत. कायम स्वरूपी पट्टे मिळून सोबतच गावठाण मिळाले पाहिजे, असेही पत्रकाराशी बोलताना शिवाजीराव मोघे यांनी सांगितले.
यावेळी आदिवासी विकास परिषद महिला प्रदेशाध्यक्ष नंदिनी टारपे, पारधी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विनोद डाबेराव, भास्कर ठाकरे, भगवान कोकाटे गजानन सोळंके, माजी नगरसेवक कैलास माळी,अरुण बरडे, ज्ञानेश्वर चिभडे, माघाडे, भगवान सोळंके, सोपान सोळंके, विजय मोरे, संतोष मोरे, सचिन पालकर, अंबादास डाबेराव, सुखदेव डाबेराव, दिपू पवार, युवराज पवार, सोपान सोळंके, राजेंद्र मोरे, संदीप पिंपळे, विकी बरडे, बाळू ढंगारी, राजू पवार, नितीन पवार, महेश खानंदे आदी उपस्थित होते.
