बुलढाणा : (एशिया मंच न्युज)
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 आज संसदेत सादर करण्यात आला. देशभरातील शेतकरी वर्गाला या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या की, त्यांच्या जीवनात ठोस बदल घडवणाऱ्या योजना जाहीर केल्या जातील. मात्र या अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांच्या आशांवर विरजण घातले असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी व्यक्त केली आहे.
हा अर्थसंकल्प केवळ घोषणा आणि आकड्यांचा खेळ आहे. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठमोठ्या घोषणा केल्या आहेत, परंतु या घोषणांना अंमलबजावणीची कोणतीही ठोस चौकट नाही. सरकारला खरोखरच शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवायच्या असत्या, तर सिंचन सुविधा, हमीभाव, साठवणूक व्यवस्था, कर्जमाफी यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर ठोस निर्णय घेतला असता, असे ते म्हणाले.
तुपकर यांनी अर्थसंकल्पातील सिंचनाच्या मुद्द्यावर जोर देत सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी शाश्वत सिंचन व्यवस्थेची गरज आहे. देशातील प्रत्येक शेतापर्यंत पाणी पोहोचवण्यासाठी सरकारने पाच वर्षांचा आराखडा जाहीर करावा, अशी अपेक्षा होती. मात्र या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे सरकारने पुन्हा एकदा दुर्लक्ष केले आहे. फक्त पावसावर अवलंबून राहणाऱ्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्याचा कोणताही ठोस प्रयत्न सरकारने केलेला नाही. शेतमाल साठवणीसाठी गावागावात गोडाऊन्स उभारण्याची गरज आहे, जेणेकरून शेतकरी बाजारभाव अनुकूल असताना आपला माल विकू शकतील. मात्र यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस तरतूद नाही. त्यामुळे शेतकरी अजूनही व्यापाऱ्यांच्या मनमानीवर अवलंबून राहणार आहेत.
कापसाचा भाव काय आहे? शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव मिळाला पाहिजे, पण त्याचीही तरतूद नाही. ब्राझील आणि अमेरिकेसारख्या देशांनी जीएम सोयाबीनसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे उत्पादनात मोठी वाढ केली आहे. मात्र आपल्या देशात अजूनही अशा तंत्रज्ञानाला परवानगी मिळालेली नाही, प्रत्येक वर्षी सरकार हमीभावाची घोषणा करते, परंतु त्या केवळ कागदावरच राहतात. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाची गरज असूनही, सरकारने यावर कोणतेही ठोस पाऊल उचललेले नाही. या मुद्यावर त्यांनी संताप व्यक्त केला. तुपकर यांनी ‘धन धान्य कृषी योजना’च्या घोषणेवरही नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, देशात 800 जिल्हे आहेत, परंतु केवळ 100 जिल्ह्यांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. बाकी 700 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे काय? हा भेदभाव का? सरकारच्या धोरणांमुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावर तुपकर म्हणाले, शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु सरकारने या अर्थसंकल्पात या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले आहे. आजही शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत. किफायतशीर बाजारभाव, सततची वीज उपलब्धता, साठवणूक सुविधा, सिंचन व्यवस्था या सर्व गोष्टींसाठी शेतकऱ्यांना संघर्ष करावा लागत आहे. 2014 पासून केलेल्या सर्व घोषणांचे ऑडिट करून त्यांच्या अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करावा, अशी मागणी तुपकर यांनी सरकारकडे केली. तसेच शेतकऱ्यांच्या समस्या केवळ निवडणुकीपुरत्या नसून त्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी सरकारने गंभीर दृष्टीकोन ठेवला पाहिजे असल्याचे ते म्हणाले.
