राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा - रविकांत तुपकर
बुलडाणा : (एशिया मंच वृत्त)
सोयाबीन-कापसाला उत्पादन खर्च भरून निघेल एव्हढाही भाव खाजगी बाजारात नाही. त्यामुळे आज ७० ते ८०% सोयाबीन-कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे. सोयाबीन-कापूस उत्पादकांसाठी मदतीचे विशेष पॅकेज घोषित करणे गरजेचे होते पण तसे झाले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारचा आजचा अर्थसंकल्प म्हणजे 'बड्या-बड्या बाता अन् शेतकऱ्यांना लाथा' अशी टीका शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांनी केली आहे.
जर शेतकऱ्यांना खरंच मदत करायची असेल तर त्याच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देणे गरजेचे आहे, शेतीला पूर्ण वेळ विज मिळणेकरीता व जंगली जनावरांच्या त्रासापासून शेतीपिकांच्या संरक्षणासाठी शेतीला कंपाउंड करण्यासाठी भरीव तरतूद करणे गरजेचे होते. तसेच २०२२ खरीप हंगामातील घोषणा केलेली अतिवृष्टीची मदत अजून मिळालेली नाही, अद्याप अनेक शेतकरी पिकविम्यापासून वंचित आहेत. त्यामुळे मागचे सोडून द्यायचे अन् पुढच्या घोषणा करत सुटायच्या, असे म्हणत आजच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप रविकांत तुपकरांनी केला आहे.
तसेच संत्रा प्रकिया केंद्राची सरकारने घोषणा केली पण अशीच घोषणा २०१५ साली टेक्सटाईल पार्कच्या बाबतीत केली होती, तर किती टेक्सटाईल पार्क उभे राहिले...? असा प्रश्न उपस्थित करून 'लबाडाचे आवतन जेवल्याशिवाय खरे नाही', असा टोला तुपकरांनी लगावला व निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून शहरी मतदारांना आकर्षित करणारा व स्वप्नांचा दुनियेत फिरवणारा हा अर्थसंकल्प असल्याची खोचक टीका तुपकरांनी केली. २०१४ पासून आजपर्यंत जेव्हढे अर्थसंकल्प झाले, त्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा व प्रत्यक्ष झालेली अंमलबजावणी यांचे ऑडिट करण्याची मागणी रविकांत तुपकरांनी केली.
