बुलडाणा : (एशिया मंच वृत्त)
कोविड १९ या विषाणूच्या ओमिक्रोन नवीन प्रकाराचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्यामूळे राज्यात नवीन निर्बंध लागू करण्यात येत आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अन्वये जिल्हाधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी शासन आदेश दिनांक 24 डिसेंबर 2021 मध्ये नमुद केल्यानुसार लग्न समारंभात बंदिस्त जागेमध्ये साजरा होणारे लग्न समारंभ हे केवळ 100 व्यक्तींच्या मर्यादेत करता येतील व मोकळ्या जागेत साजरे होणारे लग्न समारंभ हे केवळ 250 व्यक्तीच्या मर्यादित किंवा त्या जागेच्या क्षमतेच्या 25 टक्के यापैकी जे कमी असेल ती क्षमता लागू राहील.
तसेच इतर सामाजिक, राजकीय किंवा धार्मिक कार्यक्रम आणि मोठया प्रमाणात गर्दी होणारे कार्यक्रमात बंदिस्त जागेमध्ये केवळ 100 व्यक्तींना उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल व मोकळ्या जागेत केवळ 250 व्यक्तींच्या मर्यादित किंवा त्या जागेच्या क्षमतेच्या 25 टक्के यापैकी जे कमी असेल ती क्षमता लागू राहील. या कार्यक्रमां व्यतिरीक्त इतर कोणत्याही कार्यक्रमांसाठी बदिस्त जागेत ज्या ठिकाणी आसन क्षमता निश्चित केलेली आहे. अशा ठिकाणी क्षमतेच्या 50 टक्के पेक्षा जास्त उपस्थिती जमेल व ज्या ठिकाणी आसन क्षमता निश्चित केलेली नाही. अशा ठिकाणी 25 टक्के उपस्थिती राहील, अशा प्रकारचे कार्यक्रम खुल्या जागेत होत असतील तर आसन क्षमतेच्या 25 टक्केपेक्षा जास्त उपस्थिती राहणार नाही.
क्रिडा कार्यक्रम, स्पर्धा साजरा करतांना प्रेक्षक मामला ही एकून क्षमतेच्या 25 टक्के राहील. रेस्टॉरट, स्पा सेंटर, सिनेमा हॉल / थिएटर्स हे आसन क्षमतेच्या 50 टक्के क्षमतेसह सुरु राहतील. याकरीता संबंधित चालक / मालक यांनी उपलब्ध असलेती समता 50 टक्के क्षमता जाहिर करणे अनिवार्य राहील.
त्याचप्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणी रात्री ९ ते सकाळी ६ वाजेपावेतो ५ पेक्षा जास्त नागरिकांना एकत्र येण्यास मनाई राहील. कायद्याव्दारे बंधनकारक असणाऱ्या पूर्व नियोजित वैधानिक सभा हया सभागृहाच्या क्षमतेच्या 25 टक्के पेक्षा जास्त व सभागृहात १०० पेक्षा जास्त व्यक्तींची सभा घ्यावयाची असेल अशा वैधानिक सभा हया ऑनलाइन पध्दतीने घेता येतील.
कोविड-19 लसीकरण कार्यक्रम सुरू राहतील. वरील प्रमाणे लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधातून वैद्यकिय उपचार व सेवा, मेडीकल स्टोअर्स, अँब्युलन्स सेवा व इतर अनुषंगिक अत्यावश्यक सेवा, शासकीय अधिकारी / कर्मचारी, आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित घटक यांना सूट राहील. तथापि संबंधितांना ओळखपत्र बाळगणे अनिवार्य राहील. पूर्व नियोजित परिक्षा असल्यास परिक्षा व परिक्षेकरिता नेमण्यात आलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांना वर नमूद केलेल्या निर्बंधातून सूट राहील. तथापि त्यांना ओळखपत्र बाळगणे अनिवार्य राहील.
जिल्ह्यात लागू करण्यात आलेल्या निबंधांचे पालन होत आहे किंवा नाही, याची जबाबदारी संयुक्तिकरीत्या पोलीस विभाग व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची राहील. तसेच शासन आदेश दिनांक 27 नोव्हेंबर, 2021 मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार कोविड अनुरुप वर्तनाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती, संथा, घटक यांचेवर पोलीस विभाग व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी संयुक्तरित्या दंडात्मक कारवाई करावी.
सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास सदर बाब ही भारतीय दंड संहिता, 1850 145) ये कलम 188, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 व फौजदारी प्रक्रीया संहिता, 1973 मधील तरतुदीनुसार शिक्षेस पात्र राहील.
