* निवेदनाद्वारे उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे मागणी
खामगाव : (एशिया मंच वृत्त)
मोहम्मद पैगंबर बिल व मुस्लिमांना पाच टक्के शैक्षणीक आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने १२ नोव्हेंबर रोजी एका निवेदनाद्वारे उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
दिलेल्या निवेदनात नमूद केले की, मुस्लीम समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक मागासलेपणाबद्दल केंद्र व राज्य शासनाकडे विविध समित्यांचे आणि आयोगाचे अहवाल पडून आहेत. मात्र शासन मुस्लीम समाजाच्या विकासाबाबत कायमच उदासीन असल्याचे दिसून येते. न्यायालयाने मान्यता दिलेल्या पाच टक्के मुस्लीम शैक्षणिक आरक्षणाची शासन अंमलबजावणी करीत नाही. त्यामुळे शासनाची अल्पसंख्याक विरोधी मानसिकता दिसून येते. धार्मिक भावना भडकावून समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देणारे मोहम्मद पैगंबर बिल वंचित बहुजन आघाडीने शासनाला सुपूर्द केले आहे. विधान परिषद सदस्य कपिल पाटील यांच्या माध्यमातून गेल्या अधिवेशनात ते बिल मांडण्यात आले होते. येणाऱ्या अधिवेशन मोहम्मद पैगंबर बिल मंजुर करुन तात्काळ तो कायदा लागू करावा. शासन मुस्लीम समाजाच्या प्रश्नाबाबतीत गंभीर नाही. शासनाच्या याच वृत्तीच्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने ५ जुलै २०२१ रोजी विधान भवनावर मोर्चा काढून उपरोक्त मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले होते. तसेच राज्यातील अनेक जिल्ह्यातून जनजागृती अभियान चालविण्यात आले. तरी ही शासनातील तिन्ही पक्ष या मागणीकडे पुर्णत: दुर्लक्ष करत आहेत. परंतु वंचित बहुजन आघाडी मुस्लीम प्रश्नांबाबत गंभीर असुन सोमवार २२ नोव्हेंबर रोजी मुस्लीम समाजाच्या संवैधानिक अधिकारांसाठी शासनाच्या चुकीच्या धोरणा विरोधात राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे. निवेदनावर शरद वसतकार, वंचितचे जिल्हाध्यक्ष गणेश चौकसे, महिला आघाडी अध्यक्ष विशाखा सावंग, तालुकाध्यक्ष प्रभाकर वरखेडे, संघपाल जाधव, बाळू मोरे, सुमनताई थाटे, नितीन सूर्यवंशी, यांच्यासह अन्य पदाधिकारी यांच्या सह्या आहेत.
