ग्राम रोजगार सहाय्यकांचा प्रलंबित मानधनासाठी मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला
* ३ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी; विमा संरक्षण, पूर्णवेळ दर्जा व सेवा-सुरक्षेसह विविध मागण्यांचे निवेदन
बुलढाणा : (एशिया मंच न्यूज )
ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या प्रलंबित मानधनासह विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ग्राम रोजगार सहाय्यक संघटना जिल्हाध्यक्ष अध्यक्ष श्रीमंत देशमुख, कार्यकारिणी अध्यक्ष गजानन निळे, सचिव पृथ्वीराज गवई, ज्ञानेश्वर गावंडे, नेपाल सिंग, संजय मोरे, दिनकर मोरे, मदनजी खरात, विजय मापारी, सोनी शर्मा, अर्जुन सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेला मोर्चा ग्राम रोजगार सहाय्यक संघटना, जिल्हा बुलढाणा यांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तसेच रोहयो व फलोत्पादन मंत्री भरतशेठ गोगावले यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन देण्यात आले.
महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन (रोहयो) विभागाने ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या मानधनासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. मात्र, या शासन निर्णयाची अपेक्षित व पूर्ण अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. त्यामुळे ग्राम रोजगार सहाय्यकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली असून, शासनाने या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
* २४ महिन्यांचे मानधन एकत्रित देण्याची मागणी
३ ऑक्टोबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीतील २४ महिन्यांचे प्रलंबित मानधन शासन निर्णयानुसार निश्चित करून संबंधित ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर थेट एकत्रित जमा करण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. तसेच भविष्यात मानधन नियमित आणि वेळेत मिळण्यासाठी कायमस्वरूपी कार्यपद्धती निश्चित करण्याची मागणीही करण्यात आली.
* विमा संरक्षण आणि पूर्णवेळ दर्जाची मागणी
ग्राम रोजगार सहाय्यक ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष क्षेत्रावर काम करीत असल्याने त्यांना कायमस्वरूपी विमा संरक्षण देण्यात यावे. त्यांच्या कामाचे स्वरूप व जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन अर्धवेळ स्वरूपाऐवजी पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्याबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
* पदच्युतीसाठी समान नियमांची मागणी
ग्राम रोजगार सहाय्यकांना पदावरून कमी करण्यासाठी कोणत्या सक्षम अधिकाऱ्याला अधिकार आहेत, याबाबत स्पष्ट शासनस्तरीय नियम करण्यात यावेत. कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस, संबंधितांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी आणि सक्षम अधिकाऱ्याचा अंतिम निर्णय याबाबत स्पष्ट प्रक्रिया निश्चित करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
* प्रवास भत्ता व कामासाठी आवश्यक सुविधा द्याव्यात
ग्राम रोजगार सहाय्यकांकडून गावपातळीवर विविध क्षेत्रीय व प्रशासकीय कामे केली जातात. त्यामुळे अधिकृत कामासाठी होणाऱ्या प्रवासाचा नियमानुसार भत्ता देण्यात यावा. तसेच ऑनलाइन कामकाजासाठी आवश्यक संगणक, इंटरनेट, तांत्रिक साधने व इतर सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली.
* स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा आणि प्रशिक्षणाची मागणी
मानधन, सेवा-सुरक्षा, प्रशासकीय अडचणी व इतर प्रश्नांच्या तातडीच्या निवारणासाठी तालुका व जिल्हास्तरावर स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण करावी. तसेच रोजगार हमी योजना, ऑनलाइन प्रणाली आणि प्रशासकीय कामकाजाबाबत ग्राम रोजगार सहाय्यकांना नियमित प्रशिक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या सर्व मागण्यांवर शासनाने संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत तातडीने बैठक घेऊन कालबद्ध निर्णय घ्यावा आणि प्रलंबित मानधनाचा प्रश्न त्वरित निकाली काढावा, अशी मागणी ग्राम रोजगार सहाय्यक संघटना, जिल्हा बुलढाणा यांनी केली आहे.
