चर्चा झाली… पण तोडगा नाही !* शेतकऱ्यांना आश्वासन नव्हे, तर न्याय हवा; निर्णयाशिवाय माघार नाही – रविकांत तुपकर

चर्चा झाली… पण तोडगा नाही !
* शेतकऱ्यांना आश्वासन नव्हे, तर न्याय हवा; निर्णयाशिवाय माघार नाही – रविकांत तुपकर
बुलढाणा : (एशिया मंच न्यूज )
       सरसकट कर्जमुक्ती, हक्काचा पीकविमा आणि शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बुलढाणा येथे सुरू असलेल्या बेमुदत अन्नत्याग आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आज शासनाच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी शरद पाटील, तहसीलदार कुमरे, ठाणेदार संग्राम पाटील तसेच सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन चर्चा केली. मात्र या चर्चेत शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही प्रमुख मागणीवर ठोस निर्णय अथवा समाधानकारक तोडगा निघू शकला नाही.

         यावेळी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी अधिकाऱ्यांसमोर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. केवळ चर्चा करून वेळकाढूपणा करण्याचा आणि आंदोलनाची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न शासनाने करू नये. शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर आता ठोस आणि सकारात्मक निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. शेतकरी आणखी फसवणूक आणि आश्वासनांचे डोस सहन करणार नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

       तुपकर म्हणाले की, मला कोणत्याही प्रकारचा मान-सन्मान, प्रसिद्धी किंवा सरकारने बोलावून मोठेपणा करण्याची अपेक्षा नाही. माझा संघर्ष हा स्वतःसाठी नसून राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आहे. शासनाने सरसकट कर्जमुक्ती, हक्काचा पीकविमा आणि इतर न्याय्य मागण्यांबाबत तातडीने शासन निर्णय (जीआर) काढून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.

       सरकारने मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला तर त्याचे स्वागत केले जाईल; मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न झाल्यास राज्यभर तीव्र जनआंदोलन उभे राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला. हा लढा कोणत्याही व्यक्तीचा नाही, तर महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी कुटुंबांच्या अस्तित्वाचा आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत पाहू नये. आता शब्द नकोत, निर्णय हवा. आश्वासने नकोत, न्याय हवा,” असे ठाम मत तुपकर यांनी व्यक्त केले.

     दरम्यान, आंदोलनस्थळी शेतकरी, युवक, महिला आणि विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत. दिवसेंदिवस या आंदोलनाला मिळणारा प्रतिसाद वाढत असून शेतकऱ्यांमध्ये शासनाविरोधातील संताप तीव्र होत आहे. सरसकट कर्जमुक्ती आणि हक्काचा पीकविमा मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार!