गॅस टंचाईमुळे जनजीवन विस्कळीत * चिखलीत वंचित बहुजन आघाडी आक्रमक
* नरेंद्र कब मिलेगा सिलेंडर घोषणांनी चिखली दणाणले
चिखली : (एशिया मंच न्यूज )
महाराष्ट्रभर सध्या सुरू असलेल्या तीव्र गॅस टंचाईमुळे सर्वसामान्यांचे हाल होत असून, या गंभीर प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी 6 एप्रिल रोजी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने चिखली तहसील कचेरीसमोर आंदोलन करण्यात आले. 'नरेंद्र कब मिलेगा सिलेंडर' या घोषणेखाली प्रशासनाला जागे करण्यासाठी हे निवेदन तहसीलदार चिखली यांच्यामार्फत बुलढाणा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
दिलेल्या निवेदनात नमूद आहे की, गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात गॅसचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे केवळ घरगुती स्वयंपाकच नाही, तर छोटे व्यावसायिक, चहाच्या टपऱ्या आणि खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स बंद पडले आहेत. अनेक ठिकाणी लोकांना पुन्हा लाकूड आणि कोळशाच्या चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ आली आहे. विशेषतः शहरात शिक्षणासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मेस बंद झाल्याने त्यांना गावी परत जावे लागत आहे.
पुढे नमूद आहे की, दुर्देवी मृत्यू आणि काळाबाजार वंचित बहुजन आघाडीने आरोप केला आहे की, गॅस मिळवण्यासाठी तासनतास रांगेत उभे राहावे लागत असल्याने अकोला आणि अमरावती येथे नागरिकांचे दुर्दैवी मृत्यू झाले आहेत. परिस्थिती इतकी बिकट आहे की, ५ ते ७ हजार रुपयांना एका सिलेंडरची विक्री करून काळाबाजार केला जात आहे, तर काही ठिकाणी सिलेंडरमध्ये चक्क पाणी भरून फसवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.
गॅस सिलेंडरची कृत्रिम टंचाई त्वरित थांबवण्यात यावी, काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई व्हावी, २५ दिवसांनंतरच गॅस मिळेल, ही जाचक अट शिथिल करावी, वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने 'कम्युनिटी किचन' सुरू करावे.
गरजू लोकांसाठी दर २ किमीवर जेवणाची व्यवस्था करावी,
जिल्ह्यातील उज्ज्वला गॅस योजनेचे तातडीने ऑडिट करावे, यासह आदी मागण्या या निवेदनात नमुद आहे.
या निवेदनावर वंचित बहुजन आघाडीचे चिखली शहराध्यक्ष बाळासाहेब भिसे, चिखली तालुकाध्यक्ष संजय धुरंधर, ऍड. विद्याधर गवई, प्रवीण खरात,सौ. मालतीबाई निकाळजे, गुलाबराव साळवे, राजेश बोर्डे, आकाश महाजन, जितेंद्र निकाळजे, अंबादास जाधव ऍड. व्ही.वानखेडे, सखाराम वानखेडे, दीपक साळवे, गजानन धुरंदर, शेषराव जाधव, डॉ. गवई, मंदा साळवे, अश्विनी साळवे, अनिता बोर्डे, लता भालेराव यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. जर प्रशासनाने यावर लवकर तोडगा काढला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
