बुलढाणा : (एशिया मंच न्युज)
पीक कर्जाची मर्यादा दीड लाखावरून तीन लाख करण्यात आली आहे. मात्र यासाठी सिबिलची अट असल्याने एकीकडे पीक कर्ज वाढीव मिळत असल्याचे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना यातून फार काही मिळणार नाही. ही अट तात्काळ रद्द करण्याबरोबर नोकर भरती व शेतमालाचे भाव वाढवून दिल्यास तो मोठा दिलासा ठरेल, असे मनसेचे नेते अमोल रिंढे यांनी म्हटले आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन सादर केले.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला. नेहमीप्रमाणे या अर्थसंकल्पातून मोठमोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. प्रामुख्याने शेतकरी वर्गाला खुश करण्यासाठी पीक कर्ज मर्यादा दीड लाखावरून तीन लाख देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात ही धूळ फेक आहे. शेतकरी हा कर्जामध्ये अडकतो आणि कर्जामध्येच मरतो. त्यामुळे त्याचं शिबिल उत्तम असेलच असे नाही. सिबिलची अट जर ठेवली तर एक रुपया पीक कर्ज सुद्धा शेतकरी घेऊ शकणार नाही. मात्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये शिबिलची अट आहे. त्यामुळे पीक कर्जापासून लाखो शेतकरी वंचित राहणार आहेत. एकीकडे शेतकऱ्यांसाठी योजना आणली असे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात त्याचा फायदा राहणार नाही. शेतकरी हा कर्जबाजारी आहे. त्याच्यावर अनेक बँकांचे कर्ज थकीत असते. त्यामुळे पीक कर्जाचा आणि इतर कर्जाचा संबंध लावण्यात येऊ नये. नोकर भरती च्या बाबतीतही तरुणांना नोकऱ्यांची संधी मिळायला हवी. यासाठी नोकऱ्या उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. शहरांमध्ये जिकडेतिकडे हातात डिग्री घेतलेल्या तरुणांचे लोंढे फिरत आहे.मात्र हाताला काम नाही, त्यावेळी मिळेल ते काम करण्यासाठी तरुण इकडे तिकडे भटकतात. शासनाने अशा तरुणांसाठी रोजगार योजना प्राधान्याने सुरू करावी, कंत्राटी भरती ऐवजी कायमस्वरूपी नोकर भरती घेण्यात यावी, गेल्या काही दिवसापासून सोयाबीन उत्पादक प्रचंड संकटात सापडले आहे. यावर्षी सोयाबीनचा पेरा मोठ्या प्रमाणात झाला मात्र उत्पन्न जेमतेम निघाले. फारसे उत्पन्न हाती आले नाही. सरासरी आवरेज तीन-चार च्या वर गेले नाही. अशा परिस्थितीत शेतमालाच भावही पडलेले आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या खाईत ढकलला गेला आहे. बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी शेतमालाचे भाव स्थिर करण्यात यावें. त्याला वाढीव दर देण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
