* विकासक दीपक वर्मांच्या कारनाम्याची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार : कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा 'वंचित युवा'चा इशारा
बुलडाणा : (एशिया मंच वृत्त)
बुलढाणा शहर विकास आराखड्यामध्ये राखीव असलेल्या ग्रीन झोन क्षेत्रातील जमिनीवर विनापरवाना काहीच करता येत नसताना विकासक दीपक रतनलाल वर्मा यांनी बेकायदेशीररित्या जमीन ले आउट विकसित केले आहे. शासकीय नियम, अधिनियमांना कोलदांडा देत करोडो रुपयांची माया जमवली आहे. शेती प्रयोजनाचे भूखंड बेकायदा खरेदी केले. ले आऊटसाठी वनजमिनीवर अतिक्रमण करून गौणखनिजाचे अवैध उत्खनन केले, असे विविध आरोप करत वंचित बहुजन युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष सतीश पवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांना तक्रार निवेदन सादर केले आहे.
क्रीडा संकुल परिसरातील शेत सर्वे नंबर ४५ मध्ये हा भूखंड आहे. या ले आऊटची सखोल चौकशी करून दीपक वर्मा यांच्यावर कायदेशीर कठोर कारवाई करून फौजदारी गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणी सतीश पवार यांनी केली आहे. तक्रारीत म्हटल्यानुसार, ग्रीन झोन क्षेत्रफळातील जमिनीवर दीपक वर्मा यांनी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी न घेता संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पैशांचे आमिष देऊन ग्रीन झोनमधील जमीन रहिवासी प्रयोजनासाठी वापरात आणली. परवानगी देण्याचा अधिकार नसताना व नागरिकांच्या शाश्वत विकास व पर्यावरणाला पूरक असलेले घटक व प्रतिमानांचा विचार न करता केलेले कृत्य राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम २०१० चे कलम २६ व कलम २८ चे उल्लंघन करणारे असून शिक्षेस पात्र असणारा अपराध आहे. ग्रीन झोनमधील जमिनीचा अनधिकृत विकास करता येत नाही किंवा त्यावर रहिवासी बांधकाम करता येत नाही. अशा जमिनी या राखीव भूखंड असून वापरात आणता येत नाहीत. असे केल्यास दोषींवर महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५२ नुसार शास्ती व दंडाची कारवाई करण्यात येते. हा गुन्हा वर्मा यांनी केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
काही भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी विकासकासोबत अर्थपूर्ण संबंध ठेऊन कायद्याचा भंग केल्यामुळे त्यांच्यावर महाराष्ट्र नगर परिषद व नगर पंचायत व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ चे कलम ७८ क व कलम ७९ नुसार कारवाई होऊन फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही पवार यांनी केली आहे.
दीपक वर्मा यांनी ले-आउटला मंजुरात नसताना बेकायदेशीररित्या लोकांकडून इसार पावती करून आगाऊ जमा केलेल्या रकमा कोट्यवधींच्या घरात आहेत. जमीन घेताना शेती प्रयोजन दाखवले, मात्र खरेदीखत करतेवेळी शासकीय मूल्यांकनानुसार नाममात्र मुद्रांक भरले. बाजारभावानुसार खरेदी न केल्याने शासनाचा लाखोंचा मुद्रांक शुल्क बुडवण्यात आला आहे. लोकांकडून घेतलेल्या पैशांचा कोणताच हिशोब अथवा ठोकताळा शासनाला न दिल्यामुळे वर्मा यांनी आयकर विभाग व मुद्रांक नोंदणी कार्यालयाची देखील फसवणूकच केली आहे. यामुळे त्यांची संपत्ती जप्त करून लिलाव करत शासनाचा कर भरून घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
* तीन हजार ब्रास गौणखनिजाचे बेकायदा उत्खनन :
ग्रीन झोन हद्दीतील भूखंडावर नाल्या व काँक्रिट बांधकाम केले आहे. या कामाची परवानगी घेतली नाही. सुमारे तीन हजार ब्रास अवैध मुरुम व रेतीचे उत्खनन करून खडीकरण रस्ते भूखंडावर बनवले आहेत. महसूलकडून नाममात्र रॉयल्टी घेऊन गौणखनिजाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला आहे. या बाबींचा प्रत्यक्ष स्थळ पंचनामा करून मुरूम, खडी, रेतीचे एकूण मूल्यांकन करून रॉयल्टीसंदर्भात दंड आकारण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
* वनविभागाच्या जमिनीवर टाकले ले आऊट :
ग्रीन झोन भूखंडाच्या दोन्ही बाजूला वन विभागाची हद्द आहे. हा भाग डोंगर, दरी व वृक्षांनी व्यापलेला आहे. संबंधित गैरअर्जदारांनी बेकायदेशीररित्या ले - आऊटमध्ये रस्ते टाकताना दोन्ही बाजूच्या वन विभागाच्या जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे. तसेच मौल्यवान सागवानासह अन्य प्रजातींच्या झाडांची बेसुमार कत्तल केली आहे.
* शेती प्रयोजनाच्या भूखंडांची अवैध खरेदी :
वन्यजीव अधिनियम व जैव विविधता अधिनियम तसेच पर्यावरण संरक्षण अधिनियमाचा भंग झाला आहे. भूखंडाची अकृषक परवानगी घेण्यात आली नाही. वनविभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र किंवा परवानगीसुद्धा घेतली नाही. या भागात हिंस्त्रप्राणी बिबट, अस्वल, रानडुक्कर तसेच रोही, हरिण आदी वन्यप्राण्यांचा वावर नेहमीच दिसून येतो. मात्र, या बेकायदेशीर ले-आऊटमुळे भविष्यामध्ये वन्यजीवांना धोका होऊ शकतो. वर्मांनी ग्रीन झोनमधील शेती प्रयोजनातील काही भूखंड विकत घेतल्याने त्यांचे खरेदीखत रद्द करून मूळ शेतकऱ्यांना परत करावे; अन्यथा जनहितार्थ व्यापक व तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन उभारावे लागेल, असा इशारा देतानाच राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाकडे दाद मागावी लागेल, असेही सतीश पवार यांनी म्हटले आहे.
