*मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देणार : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
बुलडाणा : (एशिया मंच वृत्त)
राज्य शासन हे सर्वसामान्य नागरिकाचे सरकार आहे. शेवटच्या घटकाला केंद्रबिंदू मानून लोकाभिमुख निर्णय घेण्यात येत आहे. आतापर्यंत केवळ जनतेच्या व्यापक हिताच्या निर्णयाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. नैसर्गिक आपत्ती किंवा नागरिकांच्या मदतीसाठी रस्त्यावरून उतरून मदत करणारे सरकार आहे. येत्या काळातही सर्वसामान्याच्या हितासाठी गतीने निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
बुलडाणा येथील कऱ्हाळे ले आऊटजवळील मैदानात शासन आपल्या दारी कार्यक्रम आज पार पडला. यावेळी पालकमंत्री तथा पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री गिरीश महाजन, रोहयो मंत्री संदिपान भुमरे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, खासदार प्रतापराव जाधव, रक्षा खडसे, आमदार किरण सरनाईक, डॉ. संजय कुटे, संजय रायमुलकर, ॲड. आकाश फुंडकर, संजय गायकवाड, श्वेता महाले, विभागीय आयुक्त डॉ. निधि पाण्डेय, मनरेगाचे महासंचालक नंदकुमार, विशेष पोलिस महानिरीक्षक जयंत नाईकनवरे, जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, जिल्हा पोलिस अधीक्षक सुनिल कडासने आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचून त्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी शासन आपल्या दारी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. हा उपक्रम सुरू केल्यापासून शासकीय यंत्रणा सक्रिय झाली असून नागरिकांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचत आहे. राज्यात सातत्याने कार्यक्रम घेण्यात आले आहे. यातून आतापर्यंत एक कोटी 61 लाख नागरिकांना लाभ देण्यात आला आहे. या उपक्रमातून नागरिकांच्या दारापर्यंत जाणारे देशातील एकमेव राज्य आहे. अभियानातून बुलडाणा जिल्ह्यात आजच्या दिवशी 1 लाख तर आतापर्यंत 17 लाख 43 हजार नागरिकांना लाभ देण्यात आला आहे.
राज्य शासन जनतेच्या हिताचे निर्णय घेत आहेत. गेल्या काळात बंद पडलेल्या असंख्य योजना नव्याने पुन्हा सुरू करण्यात आल्या आहेत. 32 सिंचन प्रकल्पांना सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. यातून आठ लाख हेक्टर जमिन सिंचनाखाली येणार आहे. नदीजोड प्रकल्प, दुष्काळग्रस्तांना मदत, महिलांना बस प्रवासात सवलत, 75 हजार पदभरती असे हिताचे निर्णय घेण्यात आले आहे. केंद्र शासनाच्या मदतीने राज्याचा विकास करण्यात येत आहे. महिलांच्या विकासासाठी बचतगटांना चालना देण्यात येत आहे. बचतगटांना स्वत व्याजदराची कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबतच विपणनाची सोय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
* मराठा समाजाला आरक्षण देणारच :
जालना जिल्ह्यात घडलेली घटना दुर्देवी आहे. या घटनेनंतर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या आहेत. आवश्यकता भासल्यास न्यायालयीन चौकशी करण्यात येऊन यातील दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल. यात कुणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. त्यासोबतच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका आहे. हे आरक्षण न्यायालयात टिकणारे असेल. आरक्षण देण्याची ही प्रक्रिया सुरू आहे. आरक्षण दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ऑनलाईन मदत देण्यात आली. तसेच मेहकर तालुक्यातील 50 तलाठी कार्यालयांचे ऑनलाईन भूमिपूजन करण्यात आले. शासन आपल्या दारी उपक्रमावर आधारित कॉफी टेबलबुकचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, खासदार प्रतापराव जाधव, आमदार संजय गायकवाड यांची भाषणे झाली. जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांनी प्रास्ताविक केले.
