* कारवाई न झाल्याने शे.जहीर यांचा प्रशासनाला सवाल
बुलडाणा : (एशिया मंच वृत्त)
औरंगाबाद वक्फ बोर्डाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनेसाठी लोकप्रतिनिधींच्या पत्रासह अर्ज केला मात्र लोकप्रतिनिधींच्या पत्राला वक्फ बोर्डाने केराची टोपली दाखविली त्यामुळे वक्फ बोर्डात कार्यरत दोन मुजोर अधिकाऱ्यांविरूध्द तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली. मात्र, सदर अधिकाऱ्यांविरूध्द कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याने हतबल अर्जदार इकबाल चौक परिसरातील रहिवासी शेख जहीर शेख खलील यांनी महाराष्ट्रातील प्रशासकिय कारभार हुकूमशहा अधिकाऱ्यांच्या हाती दिलाय का? असा सवाल महाराष्ट्रात कार्यरत प्रशासनाला विचारला आहे.
याबाबत अधिक वृत्त असे की, शेख जहीर शेख खलील यांनी ७ जानेवारी, २०२० रोजी औरंगाबाद येथील वक्फ बोर्ड अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या योजनेसाठी अर्ज केला होता. सदर अर्जामध्ये कुठलीही त्रुटी आढळली नाही. अर्जासोबत माजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री धनंजय मुंडे, राज्यसभा सदस्या फौजीया खान यांच्यासह आमदार श्वेताताई महाले, आमदार संजय गायकवाड, आमदार आकाश फुंडकर, आमदार राजेश एकडे, तत्कालीन पालकमंत्री राजेंद्र शिंगणे यांचे शिफारस पत्र जोडले होते. सर्व कागदपत्राची पुर्तता केल्यावर वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिस शेख व लिपीक आसिफ मुतवल्ली यांनी माझा अर्ज जाणीवपुर्वक डावलला व सर्व सनमाननीय मंत्री महोदय, आमदार यांच्या शिफारस पत्रास केराची टोपली दाखविली. तरी या प्रकरणाची चौकशी करून दोषीवर त्वरीत कारवाई करावी आणि वक्फ बोर्ड औरंगाबाद येथे मुस्लिम समाज वगळता इतर कोणत्याही धर्माचे अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी शेख जहीर यांची मागणी आहे.
यापुर्वी शेख जहीर यांनी अनेकदा संबंधित प्रशासनाकडे अर्ज दाखल केले होते. मात्र त्या अर्जांची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांनी आज 8 मार्च 2023 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांच्याकडे निवेदन पाठवून न्यायाची मागणी केली आहे.
