बुलढाणा : (एशिया मंच न्युज)
जिल्ह्यातील जिल्हापरिषद शाळांमध्ये विद्यार्थी पटसंख्या १० पेक्षा कमी असल्याचे कारण देत संबंधित एकूण ३५ शिक्षकांना निलंबित करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये बुलडाणा, चिखली, मेहकर, लोणार, खामगाव, शेगाव, नांदुरा आणि मोताळा तालुक्यातील २० शाळांचा समावेश आहे. परंतु, विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी असण्यास अनेक सामाजिक, शैक्षणिक व भौगोलिक कारणे आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी शिक्षकांवरील निलंबनाच्या कारवाईचा पुनर्रविचार व्हावा, यासाठी शिवसेना, (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या प्रवक्त्या ॲड.जयश्रीताई शेळके यांच्या नेतृत्वात बुलडाणा जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आज 17 जून रोजी निवेदन देण्यात आले.
दिलेल्या निवेदनात नमूद आहे की, गेल्या काही वर्षांत शासनाच्या उदासिन धोरणांमुळे जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा खालावत चालल्याचे दिसून येते. काही शाळांमध्ये विषयनिहाय नियमित शिक्षक नाहीत. पूरक शिक्षण साधने उपलब्ध नाहीत. कित्येक शाळांना योग्य, सुरक्षित व प्रशस्त इमारती नाहीत. काही ठिकाणी वर्ग खोल्या, स्वच्छतागृहे, पाणी सुविधा यांचा सुद्धा अभाव आहे. त्यामुळे प्रशासनाने जिल्हा परिषद शाळांच्या गुणवत्ता सुधारण्यावर भर देणे अत्यावश्यक आहे.
सध्याच्या काळात पालकांचा कल हा इंग्रजी माध्यमाकडे अधिक प्रमाणात आहे. परिणामी ग्रामीण भागातील विद्यार्थीही खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश घेत आहेत. त्याचबरोबर रोजगार, शिक्षण व इतर सुविधांच्या अभावामुळे अनेक कुटुंबे गाव सोडून शहरात स्थायिक होत आहेत. त्यामुळे गावातील विद्यार्थी संख्येत घट झाली आहे. ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये जन्मदर कमी झाला असून, परिणामी नवीन विद्यार्थ्यांची संख्या दरवर्षी कमी होत आहे. जि.प.च्या ज्या शाळेत पटसंख्या कमी आहे, त्या शाळांची पटसंख्या वाढविण्यासाठी कृती कार्यक्रम आखण्यात यावा. शिक्षकांचे निलंबन केल्यानंतर त्या संबंधित जि.प. शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्नही अनुत्तरीत आहे.
कमी संख्या जरी असली तरीरी अत्यंत गरिब, मोलमजुरी करणाऱ्या पालकांची मुले आजही जि.प.शाळेतच शिक्षण घेतात हे ही नाकारता येणार नाही. निलंबित केलेल्या शिक्षकांची कोणतीही बाजू विचारात न घेता अचानकपणे फक्त शिक्षकांचीच जबाबदारी ठरवून त्यांनाच निलंबित करणे हे अन्यायकारक ठरते. आजही जिल्ह्यातील जि.प. शाळांमधील अनेक शिक्षक हे स्वत: जि.प. शाळेच्या सौदर्यीकरणासाठी, गुणवत्ता वाढीसाठी व विद्यार्थ्यांना टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्नशिल असतात. तडकाफडकीने करण्यात आलेल्या निलंबनाच्या कारवाईने अनेक प्रयोगशिल शिक्षकांवरही अन्याय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे संबंधित गावातील पालकांचे मत विचारात घेऊन निलंबित शिक्षकांना किमान त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात यावी. तसेच विद्यार्थ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी निलंबनाच्या कारवाईचा पुनर्रविचार करावा. सरसकट निलंबनाची कारवाई न करता ज्या शाळांच्या संबंधामध्ये जाणिवपुर्वक चुक झाली असेल त्याच ठिकाणी निलंबनाचा निर्णय घ्यावा. यासाठी शिवसेना प्रवक्त्या ॲड.जयश्रीताई शेळके यांच्या नेतृत्वात जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे जिल्हाप्रमुख जालिंधर बुधवत, उपजिल्हाप्रमुख आशिष रहाटे, आशिषबाबा खरात, जिल्हा समन्वयक संदीप शेळके, तालुकाप्रमुख लखन गाडेकर, अल्पसंख्यांक जिल्हाध्यक्ष मो.सोफियान, रफिक शेठ, शहराध्यक्ष अनिकेत गवळी इ.उपस्थित होते.
